मुंबई : चेंबूर येथील एसआरए प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या अपीलिय समितीने प्रकल्पात समुद्रसपाटीपासून ८४.९२ मीटर उंचीच्या इमारतीसाठी मंजुरी दिल्यानंतर विमान सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून मंत्रालयाने इमारतींच्या उंचीवर घातलेल्या निर्बंधाची न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. खंडपीठाने नियमांमध्ये बदल झाल्याने विकासकांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढताना एसआरए प्रकल्पाच्या उंचीबाबत मंजुरीसाठी एनओसी देण्याचे निर्देश भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला दिले.
यावेळी याचिकाकर्त्या विकासकाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. डॉ. वीरेंद्र तुळजापूरकर यांनी दहा वर्षापूर्वी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या अपीलिय समितीने समुद्रसपाटीपासून ८४.९२ मीटर उंचीच्या इमारतीसाठी मंजुरी दिली होती. प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेसाठी आणि पुनर्वसनाच्या व्याप्तीसाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त मजल्यांच्या बांधकामासाठी ही मंजुरी महत्त्वाची होती. याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधताना एसआरए प्रकल्पामध्ये सर्व आवश्यक अटी पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे उंची मंजुरीसाठी एनओसी नाकारणे निराधार आहे, असा युक्तिवाद केला, तर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या वतीने ॲड. मयुर शेट्टी यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. परवानगी असलेल्या उंचीचे सध्याच्या वैमानिक अभ्यासांवर आधारित पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद शेट्टी यांनी केला.
काय आहे प्रकरण?
पॅराडाइम डोटम बिल्डहाइट्स एलएलपी, जय भगवती डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्स आणि आरके माधानी अँड कंपनी यांचा संयुक्त उपक्रमाद्वारे १३,४९४.८३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा एसआरए प्रकल्प राबविण्यात येणार होता. या प्रकल्पअंतर्गत सुमारे १४२ झोपडपट्टीवासीयांच्या घरांचे बांधकाम केले जाणार होते. सुरुवातीला २०१५ मध्ये नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या अपीलिय समितीकडून समुद्रसपाटीपासून ८४.९२ मीटर उंचीच्या इमारतीसाठी मंजुरी देण्यात आली. मात्र त्यानंतर विमान सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून मंत्रालयाने इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध घालण्यात आले. या विरोधात विकासकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली.
