मुंबई : वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) प्रस्तावित 'पॉड टॅक्सी' प्रकल्पाचे भूमिपूजन एमएमआरडीएने उरकले असले तरी, या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत वाहतूक तज्ज्ञांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रकल्पाचे भाडे सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे नसल्याचा आणि प्रकल्पापूर्वी कोणतीही सार्वजनिक चर्चा केली नसल्याचा दावा तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) हा ८.८५ किमी लांबीचा स्वयंचलित रॅपिड ट्रान्झिट प्रकल्प हाती घेतला आहे. यामध्ये २२ स्थानके असून वांद्रे आणि कुर्ला रेल्वे स्थानकांना बीकेसीमधील व्यावसायिक केंद्रांशी जोडले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात कुर्ला ते वांद्रे (पूर्व) दरम्यान ३.३६ किमीचा मार्ग असेल. मात्र, या प्रकल्पाच्या भाडेरचनेवर तज्ज्ञांनी आक्षेप घेतला आहे. सन २०२२ च्या अंदाजानुसार, या प्रवासासाठी प्रति किलोमीटर २१ रुपये मोजावे लागणार आहेत. हे भाडे शेअर रिक्षा किंवा टॅक्सीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या तुलनेत कितीतरी अधिक असल्याने तो परवडणारा नसेल, असे मत व्यक्त होत आहे.
वाहतूक विश्लेषक ए. व्ही. शेणॉय यांनी या प्रकल्पावर टीका करताना सांगितले की, नागरिकांना विश्वासात न घेताच प्राधिकरणाने भूमिपूजन केले आहे. जगात लंडनसारख्या ठिकाणी विमानतळ टर्मिनल ते हॉटेल अशा मर्यादित अंतरासाठीच या यंत्रणेचा वापर होतो, कुठेही ती सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून वापरली जात नाही. जर ही स्वयंचलित यंत्रणा तांत्रिक बिघाडामुळे मध्येच अडकली, तर प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी कोणतीही आपत्कालीन यंत्रणा स्पष्ट करण्यात आलेली नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
दुसरे वाहतूक तज्ज्ञ अशोक दातार यांनीही प्रकल्पाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून (पीपीपी) राबवला जात असल्याने त्यातील आर्थिक गुंतवणूक नेमकी कोणाची आणि किती आहे, हे स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक पैसा खर्च होत असताना पायाभूत सुविधा आणि पॉडची खरेदी यावर होणाऱ्या खर्चाबाबत स्पष्टता हवी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
‘एमएमआरडीए’कडून समर्थन
एमएमआरडीएने मात्र या प्रकल्पाचे समर्थन केले असून, यामुळे बीकेसीमधील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रवासाचा वेळ वाचेल, असा दावा केला आहे. ही यंत्रणा बॅटरीवर चालणारी आणि पर्यावरणपूरक असून मेट्रो ३ आणि मेट्रो २-बी ला जोडली जाणार आहे. सन २०३१ पर्यंत दररोज १.०९ लाख प्रवासी याचा लाभ घेतील, असा अंदाज प्राधिकरणाने वर्तवला आहे. या मॉडेलमुळे सरकारवर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, भाडे आणि सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांवरून तज्ज्ञांमध्ये अद्याप साशंकता कायम आहे.
