२४ अनधिकृत नर्सिंग होम्सवर कारवाईचा बडगा; जन्म नोंदणी फॉर्म देणे बंद; बनावट प्रमाणपत्र घोटाळ्यानंतर BMC चा कठोर पवित्रा

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) एम-पूर्व विभागात (गोवंडी-शिवाजी नगर) बनावट जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर विभाग कार्यालयाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत नर्सिंग होम्सना जन्म प्रमाणपत्रासाठीचे फॉर्म देणे थांबवले आहे. त्यामुळे या नर्सिंग होम्समध्ये जन्मलेल्या अनेक बालकांना जन्म प्रमाणपत्र मिळू शकलेले नाही.
२४ अनधिकृत नर्सिंग होम्सवर कारवाईचा बडगा; जन्म नोंदणी फॉर्म देणे बंद; बनावट प्रमाणपत्र घोटाळ्यानंतर BMC चा कठोर पवित्रा
२४ अनधिकृत नर्सिंग होम्सवर कारवाईचा बडगा; जन्म नोंदणी फॉर्म देणे बंद; बनावट प्रमाणपत्र घोटाळ्यानंतर BMC चा कठोर पवित्रा
Published on

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) एम-पूर्व विभागात (गोवंडी-शिवाजी नगर) बनावट जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर विभाग कार्यालयाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत नर्सिंग होम्सना जन्म प्रमाणपत्रासाठीचे फॉर्म देणे थांबवले आहे. त्यामुळे या नर्सिंग होम्समध्ये जन्मलेल्या अनेक बालकांना जन्म प्रमाणपत्र मिळू शकलेले नाही.

जन्म प्रमाणपत्र देण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे रुग्णालयीन कागदपत्रे, लसीकरण नोंदी आणि पुढील शाळा प्रवेशासारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियांमध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी चिंता स्थानिक रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे. अनेक कुटुंबे आपल्या नवजात बाळांची अधिकृत नोंदणी पूर्ण करू शकत नसल्याने चिंतेत आहेत.

मुंबई मनपाच्या माहितीनुसार, या विभागात २४ अनधिकृत नर्सिंग होम्स कार्यरत असून त्यांना जन्म प्रमाणपत्र फॉर्म मिळवण्यासाठी नोंदणी करण्याच्या सूचना देणाऱ्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.

एम-पूर्व विभागातील गोवंडी-शिवाजी नगर परिसर अतिशय दाट लोकवस्तीचा आहे. मुंबई मनपाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, बेकायदेशीरपणे चालणारी ही २४ नर्सिंग होम्स झोपडपट्टी भागात असून त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता आहे.

काही नर्सिंग होम्सकडे एम-पूर्व विभागाच्या आरोग्य विभागाला सादर करण्यासाठी जन्म प्रमाणपत्र (बीसी) फॉर्म नसतात. त्यामुळे पालक जन्म प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी विभाग कार्यालयात येतात, तेव्हा त्यांच्या बाळाची नोंद कधी प्रणालीमध्ये आढळत नाही.

' खिदमत ए खल्क फाऊंडेशन'चे संस्थापक सदस्य डॉ. अझाझ खान म्हणाले, 'प्रत्येक मुलाला जन्म प्रमाणपत्र मिळण्याचा मूलभूत कायदेशीर अधिकार आहे. जर नर्सिंग होम्समध्ये जन्म प्रमाणपत्र फॉर्म उपलब्ध नसल्यामुळे बालकांची नोंद विभाग कार्यालयात सादर होत नसेल, तर ती गंभीर प्रशासकीय बाब ठरते-संबंधित अधिकाऱ्यांनी परिस्थिती समजून घेऊन कोणतेही मूल या अत्यावश्यक कागदपत्रापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी व्यावहारिक व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.

दरम्यान, डॉ. हिंगे यांनी स्पष्ट केले की नोंदणीकृत नर्सिंग होम्सना जन्म प्रमाणपत्र फॉर्म दिले जातात आणि या परिसरात एकूण ४३ नोंदणीकृत नर्सिंग होम्स आहेत.

मुंबई मनपाच्या नोटिसा देऊनही जर अनधिकृत नर्सिंग होम्स सुरू राहिले, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आम्ही पोलिसांची मदत घेऊ, असे ते म्हणाले.

मनपाकडे नोंदणी करावी

मुंबई मनपाच्या एम-पूर्व विभागाचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जितेंद्र हिंगे यांनी सांगितले की, फेब्रुवारी २०२६ पासून विभाग कार्यालयाने अनधिकृत नर्सिंग होम्सना जन्म प्रमाणपत्र फॉर्म देणे बंद केले आहे. बॉम्बे नर्सिंग होम अॅक्टनुसार आम्ही या नर्सिंग होम्सना रुग्ण दाखल करणे आणि प्रसूती सेवा देणे थांबवण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत, कारण आम्ही त्यांना जन्म प्रमाणपत्र फॉर्म पुस्तिका देणार नाही. त्यांनी तात्काळ मुंबई मनपाकडे नोंदणी करावी, असेही सांगितले आहे," असे डॉ. हिंगे म्हणाले. याबाबत स्थानिक पोलीस आणि राज्याच्या नगरविकास विभागालाही माहिती देण्यात आली आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in