मुंबई : येऊ घातलेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात मुंबईकरांवर घोषणांचा वर्षाव करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची छाप असलेल्या २०२४-२५ च्या ५९ हजार ९५४.७५ कोटींच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करात मात्र कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. धर्मवीर आनंद दिघे अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत मुंबईतील १० वर्षांवरील दिव्यांगांना अर्थसहाय्य, महिला सुरक्षा अभियान, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे शहरी हरितकरण प्रकल्प, झिरो प्रिस्क्रिप्शन या नवीन चार योजना शुक्रवारी जाहीर करण्यात आल्या. दरम्यान, आगामी लोकसभा विधानसभा व मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मालमत्ता करवाढ न करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
पालिकेच्या शिक्षण विभागाचा सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ३४९७.८२ कोटींचा व १५०.६९ वाढीचा अर्थसंकल्प अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी शुक्रवारी पालिका आयुक्त व प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांना पालिका सभागृहात सादर केला, तर मुख्य अर्थसंकल्प अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी प्रशासक चहल यांना सादर केला. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे, अश्विनी जोशी, विजय सिंघल, पालिका चिटणीस संगीता शर्मा उपस्थित होते.
मुंबई महापालिकेकडून उभारण्यात येणारे नवीन प्रकल्प, योजना यासाठी हजारो कोटींच्या निधीची आवश्यकता भासणार आहे. मालमत्ता कर वसुली ६ हजार कोटी रुपये अपेक्षित असताना त्यामध्ये तब्बल १५०० कोटींची घट येणार आहे. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात महसुली उत्पन्न ३३,२९०.०३ कोटी अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ३२,८९७.६८ कोटी रुपये जमा होणार असल्याने महसुली उत्पन्नात ३९२.३५ कोटी रुपये घट येणार आहे. त्यामुळेच मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयात औषधोपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या मुंबईबाहेरील रुग्णांकडून ‘स्वतंत्र शुल्क’ आकारणी करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. मलजल प्रक्रिया केंद्र प्रकल्प उभारणीवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च भागविण्यासाठी मलनिस्सारण आकारणीमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यासाठी पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे. बांधीव क्षेत्रावर आकारला जाणारा अतिरिक्त मलनिस्सारण आकार व जल आकार यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, मलजल प्रक्रिया प्रकल्प राबविल्याने मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, त्यावरील भांडवली खर्चात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत सुमारे ६ हजार कोटी वाढ होणार आहे.
भांडवली खर्च पाहता हा प्रकल्प दीर्घकाळ कार्यान्वित ठेवण्याच्या दृष्टीने आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सल्लागार नेमून हा प्रकल्प स्वयंपूर्ण बनविण्याच्या शक्यतेची चाचपणी करण्यात येणार आहे. म्हणजेच भविष्यात त्यातून उत्पन्नाच्या वाटा शोधल्या जाणार आहेत. त्याचा फटका नागरिकांना कररूपाने बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना एकीकडे नवीन योजना, प्रकल्प, विकासकामे बहाल करण्यात येणार, असे आश्वस्त करताना दुसरीकडे मुंबईकरांच्या खिशाला कर व दरवाढीची कात्री लावण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.
आगामी निवडणुका लक्षात घेता, गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात ७ हजार ३३५ कोटी ६८ लाख रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. ‘मुख्यमंत्री शून्य प्रिस्क्रिप्शन धोरण’ राबविण्यात येणार असून त्याद्वारे रुग्णांना बाहेरील मेडिकलऐवजी रुग्णालयातच औषधे देण्यात येणार आहेत. प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि पर्यावरण राखण्यासाठी ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे शहरी हरितीकरण प्रकल्प’ पूर्व द्रूतगती मार्गावर आणि इतरत्र ५ लाख बांबू वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. तसेच, दिव्यांगांना सहामाही किमान ६ ते १८ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी ‘धर्मवीर आनंद दिघे दिव्यांग अर्थसहाय्य योजना’ अशा काही नवीन योजना राबविण्यात येणार आहेत. पालिकेने हाती घेतलेल्या कोस्टल रोड, काही विविध योजना, विकासकामे, प्रकल्प आणि सोयीसुविधा अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देण्यासाठी हजारो कोटींच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच खड्डेमुक्त रस्ते, प्रदूषणमुक्त, स्वच्छ, सुंदर आणि हरित मुंबई शहर बनविण्यासाठी सुशोभीकरण, ५ लाख बांबू वृक्षारोपण, सीसी रोड, पुलांची कामे, कोस्टल रोड प्रकल्प आदी विकासकामांना उभारी देण्याचे सूतोवाच आयुक्त चहल यांनी या अर्थसंकल्पात केले आहे. चालू असलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील, नागरिकांना चांगल्या दर्जाच्या सेवासुविधा मिळाव्यात, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
कोरोना काळात २०२१-२२ व २०२२-२३ या काळात कोरोना महामारीमुळे मालमत्ता कर न वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आगामी पालिका निवडणुकीमुळे करवाढीबाबत चालढकल केली जात आहे. मात्र, निवडणुकीनंतर मालमत्ता करवाढ करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. महसुली उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मालमत्ता कर थकबाकीदारांकडून प्रभावी वसुली करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. मालमत्तांचे मूल्यांकन आणि प्रत्यक्ष ई-लिलाव या कामासाठी एजन्सी नेमण्याची प्रक्रिया सुरू असून लिलाव प्रक्रिया सुरू झाल्यास कर भरण्याचे प्रमाण वाढेल, अशी माहितीही चहल यांनी दिली.
मालमत्ता करात वाढ नाही
पाणीपट्टी, मलनिस्सारण करवाढीचे संकेत
मोठ्या प्रकल्पासाठी अंतर्गत निधीतून ४७९४.४८ कोटींचा वापर
धर्मवीर आनंद दिघे
अर्थसहाय्य योजना
८० टक्क्यांपेक्षा अधिक दिव्यांगांना सहा महिन्यांत
१८ हजार रुपये
महिला सुरक्षा अभियान,
शहरी हरितकरण,
झिरो प्रिस्क्रिप्शन धोरण
चारही योजनांची १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी
ठळक तरतुदी
आरोग्य ७,१९१.१३ कोटी
शिक्षण ३४९७.८२ कोटी
बेस्ट ९२८.६५ कोटी
कोस्टल रोड २९०० कोटी
कोस्टल रोड - वर्सोवा ते दहिसर १,१३० कोटी
कोस्टल रोड-लिंक रोड ते दहिसर २२० कोटी
रस्ते व वाहतूक ३२०० कोटी
गोरेगाव - मुलुंड लिंक रोड १,८७० कोटी
मुंबई मलनि:स्सारण प्रकल्प ५,०४५ कोटी
पाणीपुरवठा प्रकल्प २,४०० कोटी
रेल्वे पूल विभाग दुरुस्ती, पुनर्बांधणी १,६१० कोटी
पर्जन्य जलवाहिनी १,९३० कोटी
नद्यांचे पुनरुज्जीवन ३५७ कोटी
घनकचरा व्यवस्थापन ३९८ कोटी
आश्रय योजना १,०५५ कोटी
नगर अभियंता ७७८.२६ कोटी
सामाजिक प्रभाव (नियोजन) ५०७.९८ कोटी
इमारत परिरक्षण विभाग ३५५.९२ कोटी
अग्निशमन दल २३२ कोटी
यांत्रिकी व विद्युत विभाग २१२.४९ कोटी
उद्यान विभाग १७८ कोटी
बाजार विभाग १०५ कोटी
राणीची बाग ७४.३० कोटी
पशुवैद्यकीय आरोग्य खाते २७ कोटी
मुख्यमंत्री शून्य प्रिस्क्रिप्शन धोरण ५०० कोटी
या कामांना प्राधान्य
-मुख्यमंत्री स्वच्छ मुंबई हेल्पलाईन
-रस्त्यांचे पुनर्पृष्टीकरण
-दुभाजकांचे सुशोभीकरण
-पदपथांची सुधारणा आणि सुशोभीकरण
-स्कायवॉक विद्युतीकरण
-वाहतूक बेटांचे सुशोभीकरण
-समुद्रकिनारे व उद्यानांचे सुशोभीकरण व विद्युतीकरण
-मियावाकी वृक्षारोपण
-सुविधा शौचालये
-वायू प्रदूषण कमी केले जाणार
-मुंबईला स्वच्छ व हरित आणि प्रगतशील करण्यासाठी नागरी सुविधांचे सक्षमीकरण
-पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण बोगदे, मिठी नदी प्रकल्प, नद्यांचे पुनरुज्जीवन
-आश्रय योजना
-रुग्णालयांची विकासकामे
माय बीएमसी बिल्डिंग आयडी
पालिका कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांना इमारतींशी संबंधित माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करण्यासाठी सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या उपक्रमात विविध विभागांची अतिरिक्त माहिती एकत्रित केले जाणार आहे.
इंटरनेट ऑफ थिंग्ज
माहितीचे संकलन आणि विश्लेषण करण्यासाठी स्मार्ट बीन, मॅनहोल मॉनिटरिंग, स्मार्ट, दिवे व जलमाफके आदी स्मार्ट नागरी सुविधांसाठी चाचपणी केली जात आहे.
कोस्टल रोड
कोस्टल रोडचा एक भाग फेब्रुवारी २०२४ पासून सेवेत आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच माइंडस्पेस मालाड जंक्शनपासून जीएमएलआरच्या गोरेगाव पूर्व येथील आरंभ बिंदूपर्यंत उन्नत जोडरस्त्यासह कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या वर्सोवा आंतरबदल ते दहिसर आंतरबदल असे संरेखन असलेला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई दक्षिण टोक व पश्चिम उपनगरे, मुलुंड व ठाण्याशी जोडली जातील.
मनोरंजन सुविधांसाठी ऑनलाईन आरक्षण प्रणाली
पालिकेची नाट्यगृहे, प्राणी संग्रहालये, क्रीडा संकुले, खेळाची मैदाने यांच्या ऑनलाईन आरक्षणासाठी स्वतंत्र हेल्पलाईनसह संगणीकृत प्रणाली लवकरच सुरू केली जाणार आहे.
पश्चिम द्रूतगती मार्गाचे नूतनीकरण
पश्चिम द्रूतगती महामार्ग व पूर्व द्रूतगती महामार्ग एमएमआरडीएने नोव्हेंबर २२ मध्ये पालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आले असून सुकर प्रवासासाठी दोन्ही महामार्गांची देखरेख ठेवली जात आहे. दोन्ही महामार्गांवरील प्रवेश नियंत्रण प्रकल्पांतर्गत पूर्व द्रूतगती मार्गावर १ संगमस्थान आणि पश्चिम द्रूतगती मार्गावर ३ संगमस्थानांची सुधारणा प्रस्तावित आहे.
रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण
सन २०२४-२५ मध्ये सुमारे २०९ किमी रस्त्यांची सुधारणा सिमेंट काँक्रीटीकरणमध्ये करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याबाबतची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.
पर्यावरण
- महानगरपालिकेतर्फे हवामान अंदाजपत्रक प्रकाशित केले जाणार
- हवामान अंदाजपत्रक आधारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सुनियोजित प्रयत्न
- पूर्व द्रूतगती महामार्गालगत भांडुप ते कन्नमवार नगरपर्यंत ८,१०० बांबूंची लागवड करणार
- हरित शहर उपक्रम अंतर्गत दोन हेक्टर खारफुटीची लागवड समाविष्ट
-हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे शहरी हरितीकरण प्रकल्प अंतर्गत मुंबईतील सुयोग्य ठिकाणांचा शोध घेऊन सुमारे ५ लाख बांबूंची लागवड नियोजित
- शाश्वत कचरा व्यवस्थापनासाठी प्रतिदिन ६०० टन कचऱ्यापासून ऊर्जा प्रकल्प
-वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती अंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमित
- विभाग स्तरावर वायू प्रदूषण नियंत्रण कृती दल स्थापन
सामाजिक विकास
- धर्मवीर आनंद दिघे दिव्यांग आर्थिक सहाय्य योजना राबविणार
- याअंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील १८ वर्षांवरील दिव्यांगांना आर्थिक सहाय्य देणार - १११.८३ कोटी रुपये तरतूद
- वैश्विक ओळखपत्रधारक एकूण ५९,११५ दिव्यांग व्यक्तिंना अर्थसहाय्य मिळणार
- १,६०० महिला बचत गटांना प्रति गट १ लाख रुपये आर्थिक सहाय्य देणार
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ७ परिमंडळांमध्ये मिळून ७ विरंगुळा केंद्राची स्थापना करणार
- वरळी, विक्रोळी, अंधेरी पूर्व येथील जलतरण तलावांची बांधकामे पूर्ण. लवकरच नागरिकांसाठी खुली करणार
- 'एफ दक्षिण' विभागातील गोदरेज खेळाचे मैदान, 'जी दक्षिण' विभागातील भगवान महावीर उद्यान, 'के पश्चिम' विभागातील किशोरकुमार आणि कैफी आझमी उद्यान, गोवंडी येथील बाळासाहेब ठाकरे उद्यान, चेंबूर येथील डायमंड गार्डन, संघर्षनगर कुर्ला येथील खेळाचे मैदान यांच्या सुशोभीकरणाची कामे पूर्ण होणार
-वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणी संग्रहालय- ७४.३० कोटी रुपये तरतूद
मुंबई अग्निशमन दल
- मुंबई अग्निशमन दल - २३२ कोटी रुपये तरतूद
- आपत्कालीन प्रतिसाद व क्षमतावृद्धी अंतर्गत फायर ड्रोन खरेदी करणार
- बॅटरी ऑपरेटेड स्मोक एक्जॉस्टर अँड ब्लोवर्स - ३५ संयंत्र खरेदी करणार
- बुडणाऱ्या व्यक्तींच्या बचावासाठी ६ रोबोटिक जीवरक्षक संयंत्र खरेदी करणार
- नवीन अग्निशमन केंद्रांसाठी ३ अग्निशमन वाहने, ३ जम्बो टँकरची खरेदी करणार
- जुनी वाहने बदलण्याकरिता ३ एरियल लॅडर प्लॅटफॉर्म, १ टर्न टेबल लॅडर व ६ जीप्स खरेदी करणार
-कांदिवली पूर्वमधील ठाकूर व्हिलेज, कांजुरमार्ग पश्चिम येथील लाल बहादूर शास्त्री मार्ग येथे नवीन अग्निशमन केंद्र उभारणी लवकरच पूर्ण होणार
- सांताक्रुझ पश्चिम स्थित जुहू तारा मार्ग, माहूल मार्ग - चेंबूर व टिळक नगर येथे नवीन अग्निशमन केंद्र उभारणी हाती घेणार
-आग व इमारत कोसळण्याच्या प्रसंगातील बचावाच्या सरावासाठी प्रशिक्षण देणारी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारणी प्रस्तावित
उत्पन्न
-जकात भरपाईसाठी राज्य सरकारकडून १३,३३१.६३ कोटी रुपये अनुदान सहाय्य मिळणार
- मालमत्ता करातून ४,९५० कोटी रुपये महसूल अपेक्षित
-विकास नियोजन खात्याद्वारे ५,८०० कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित
-विकास आराखडा २०३४ च्या अंमलबजावणीसाठी ७,०११ कोटी रुपये तरतूद
मलनिस्सारण विल्हेवाट प्रकल्प
-मुंबई मलनिस्सारण विल्हेवाट प्रकल्प - ५,०४४.३३ कोटी रुपये तरतूद
-पर्जन्य जलवाहिन्यांची कामे - १,९३० कोटी रुपये
-उदंचन केंद्र - ७७.७२ कोटी रुपये
-नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प - ३५७ कोटी रुपये
-मिठी नदीसाठी २९८ कोटी रुपये
घनकचरा व्यवस्थापन
-मुंबईतील हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी सातस्तरीय कृती आराखडा
- २०० टँकर्स, १ हजार समर्पित कामगारांमार्फत दररोज ७०० किलोमीटर रस्ते व पदपथांची पाण्याने स्वच्छता, ८० कोटी रुपये तरतूद
- ७ स्मशानभूमींचे पीएनजीमध्ये रुपांतर करणार. तसेच वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी ९ स्मशानभूमींमध्ये पर्यावरणपूरक 'पॅलेट्स'चा वापर करणार. १,७१६.८५ कोटी रुपये तरतूद
-देवनार क्षेपणभूमी येथे कचऱ्यापासून वीज निर्मितीसाठी ९० कोटी तर मुलुंड क्षेपणभूमीवरील साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन जमीन पुनर्प्राप्त करण्यासाठी १०० कोटी रुपये तरतूद
-महानगरपालिका स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवासस्थानांसाठी आश्रय योजना - १,०५५ कोटी रुपये तरतूद
रस्ते, परिवहन
- मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प - २,९०० कोटी रुपये तरतूद
-दहिसर-भाईंदर जोड रस्ता - २२० कोटी रुपये तरतूद
-मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प (वेसावे आंतरबदल ते दहिसर आंतरबदल) आणि गोरेगाव - मुलुंड जोड रस्त्याला जोडणारा मार्ग - २,९६० कोटी रुपये
- गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प - १,८७० कोटी रुपये तरतूद
- रस्ते सुधारणा, पश्चिम द्रूतगती महामार्ग/ पूर्व द्रूतगती महामार्ग नूतनीकरण, वाहतूक चिन्हे, पार्किंग ॲप व वाहनतळांसंबंधी पायाभूत सुविधा, स्क्रॅपयार्ड, क्षेत्र वाहतूक नियंत्रण आदी- ३,२०० कोटी रुपये तरतूद
- वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ मध्ये 'बेस्ट' उपक्रमास अनुदान - ८०० कोटी रुपये तरतूद
- इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीसाठी 'बेस्ट'ला १२८.६५ कोटी रुपये अतिरिक्त अनुदान
आरोग्यासाठी तरतूद
- भगवती रुग्णालयाचा कायापालट - ११० कोटी रुपये
- पंडित मदन मोहन मालवीय शताब्दी रुग्णालय गोवंडी - ९२.८४ कोटी
- सायन रुग्णालय - ( टप्पा -१) ८५ कोटी
- शताब्दी रुग्णालय, कांदिवली ६९ कोटी
- अगरवाल रुग्णालय, मुलुंड - ६४.५४ कोटी
-संघर्ष नगर रुग्णालय, कुर्ला - ५५ कोटी
- भाभा रुग्णालय, वांद्रे विस्तारीकरण - ५०.४५ कोटी
- भांडुप येथे मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय - ४५ कोटी रुपये
- नायर रुग्णालय - ३६.७० कोटी
- सिद्धार्थ रुग्णालय पुनर्विकास - ३६.६८ कोटी
- ओशिवरा प्रसूतिगृह - ३३ कोटी
- एक्वार्थ रुग्णालय - ३२ कोटी
- नेत्र रुग्णालय पुनर्विकास - २७ कोटी
- आपला दवाखाना महसुली तरतूद - ७५.९६ कोटी
- सायन कोळीवाडा वसतिगृह - १८ कोटी रुपये
नद्यांचे पुनरुज्जीवन
दहिसर, पोईसर, ओशिवरा व वालभट्ट नद्यांच्या पुनरुज्जीवन कामांकरिता कार्यादेश देण्यात आले आहेत. सदर कामे प्रगतिपथावर असून यासाठी ५०० कोटींची तरतूद केली आहे.
मिठी नदी
सद्यस्थितीत मिठी नदीच्या रुंदीकरण व खोलीकरणाचे ९५ टक्के काम आणि संरक्षण भिंत बांधण्याचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मिठी नदीच्या विकास व प्रदूषण नियंत्रणाच्या आराखड्याची अंमलबजावणी ४ पॅकेजमध्ये प्रस्तावित आहे.
