पालिकेच्या शिक्षण विभाग २०२५-२०२६ चा अर्थसंकल्प पालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी मंगळवारी सादर केला. यंदाचा अर्थसंकल्प ३,९५५ कोटी रुपयांचा असून या अर्थसंकल्पात शालेय पायाभूत सुविधा, विद्यार्थी मूल्यांकन, पोषण आहार यासह कौशल्य विकासावर भर देण्यात आला आहे. पालिकेच्या शिक्षण विभागाला राज्य शासनाकडून ६,५८१ कोटी रुपये येणे बाकी असल्याचे पालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादरीकरणानंतर स्पष्ट केले.
मुंबई पालिकेच्या शैक्षणिक अर्थसंकल्पात ३,५४४ कोटी रुपयांची महसुली तरतूद करण्यात आली आहे, तर ४११ कोटी ३० लाख रुपये रुपये भांडवली असल्याने एकूण अर्थसंकल्प ३,९५५ कोटी ६४ लाख रुपये आहे.
राज्य शासनाकडून पालिकेला प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी ६,५८१ कोटी रुपये येणे बाकी असल्याचे पालिका आयुक्त गगराणी यांनी म्हटले आहे.
२०२४-२५ मध्ये वाटप केलेल्या ३,१६७.६३ कोटी रुपयांपेक्षा (अर्थसंकल्पीय अंदाज) अधिकचा अर्थसंकल्प २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी पालिकेने शिक्षणाकरिता प्रस्तावित केला आहे.
ही ११.५७% वाढ असून ती अंदाजे ३७६ कोटी रुपये आहे. एकूण अर्थसंकल्पातील शिक्षणावरील खर्चाचे प्रमाण ५.८३% वरून ४.७६% पर्यंत कमी झाले आहे.
पालिकेच्या वतीने मराठी, हिंदी, गुजराती, उर्दू तेलगू, इंग्रजी, कन्नड आणि तमिळ अशा आठ माध्यमांच्या ९३८ प्राथमिक आणि १९१ माध्यमिक शाळा सुरू आहेत.
या शाळांमध्ये ३ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. पालिकेतर्फे विशेष मुलांसाठी १९ शाळा सुरू केल्या असून यामध्ये ८७६ विद्यार्थी घेत आहे, तर पालिकेकडून अनुदान दिल्या जाणाऱ्या ३७८ खाजगी अनुदानित शाळा सुरू असून त्यामध्ये १ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मुलांचा इंग्रजी भाषेकडील कल पाहता आयबीएसई, सीबीएसई, आयजीसीएसई आणि आयबी शिक्षण मंडळाच्या २१ शाळा मुंबईत सुरू असून १२ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे.
शिक्षणासाठी संपूर्ण अभियान राबवणार
महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशापासून ते शिक्षण, कौशल्य विकास आणि पोषणापर्यंत संपूर्ण अभियान राबवण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात पालिकेने केली आहे. यासाठी पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. शालेय इमारतींची दुरुस्ती, दर्जोन्नती आणि पुनर्बांधणीसाठी ६६ कामे हाती घेतली असून यापैकी ४० कामे पूर्ण होत आहे तर पुढील आर्थिक वर्षात २६ कामे करण्यात येणार असून त्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शाळांचे संगणकीकरण आणि अद्ययावती करण्यासाठी ७.५ कोटी रुपये तर सीसीटीव्ही लावण्यासाठी १३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नर्सरी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक बैठक व्यवस्था करण्यात येणार असून त्यासाठी १२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शालोपयोगी वस्तूंचा मोफत पुरवठा करण्यासाठी १७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून मुलींचा उपस्थिती भत्ता योजनेसाठी ७ कोटी ५५ लाख रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.
खासगी शाळांना पालिकेचे अनुदान
३७८ पालिकेतर्फे ३७८ खासगी विनाअनुदानित शाळांना तर २०२५-२६ पासून ९२ विनाअनुदानित शाळांना महापालिकेकडून ३० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी ६८४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांना चलो कार्ड
२०,००० पालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या १ ली ते १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. यानुसार २० हजार विद्यार्थ्यांना चलो कार्ड वितरण करण्यात आले आहे. यासाठी ८ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सायबर साक्षरता आणि स्टेम रोबोटिक्स
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी इंटरनेटचा वापर करताना कोणत्या प्रकारची काळजी घ्यावी हे समजण्याकरिता शैक्षणिक आणि व्यावसायिक कामकाजात होणारी ऑनलाइन फसवणूक टाळण्याकरिता सायबर साक्षरता प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी २३ कोटी ४० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाबाबत सखोल रुची निर्माण होण्यासाठी तसेच सर्जनशील विचार क्षमता वाढण्यासाठी स्टेम रोबोटिक्स प्रयोगशाळा प्रस्थापित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शालेय इमारतींमध्ये सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेल्या संगणक प्रयोगशाळा, ई वाचनालय, शैक्षणिक टॅब याशिवाय स्वतंत्र इंग्रजी भाषा प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येणार असून त्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
दैनंदिन आर्थिक व्यवहारातील बजेट, गुंतवणूक विमा कर्ज आणि व्याज या संकल्पनांवर आधारित
६ वी ते ९ वीच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक शिक्षणाचे धडे देण्याचा उपक्रम पालिकेतर्फे लवकरच सुरू करण्यात येणार असून यासाठी १२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
गंधवेध यंत्र आणि बोलक्या भिंती
पालिकेच्या शहर विभागातील १०० आणि उपनगरातील ४०० शालेय इमारतींमध्ये स्वच्छतागृहांसाठी प्रत्येक इमारतीत १० असे एकूण ५ हजार गंधवेध यंत्र लावण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर विद्यार्थ्यांना शालेय अभ्यासक्रमातील एखादी संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी सदर आशयाचे चित्र दाखवले असता ते लवकर कळते. यासाठी नैतिक मूल्य आणि सामाजिक संदेश देणारी चित्रे चित्रित करण्यात येणार असून या बोलक्या भिंतींसाठी १२ कोटी ७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पालिकेचे राज्य सरकारने थकवले १० हजार कोटी रुपये
शैक्षणिक अनुदान, मालमत्ता कर, जल व मलनिस्सारण कर या पोटी राज्य सरकारने मुंबई पालिकेचे ९,७५०.२३ कोटी रुपये थकवल्याचे पालिकेच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे. थकीत रक्कम वसुलीसाठी राज्य सरकारच्या विविध विभागांत पाठपुरावा करूनही मिळत नसल्याची खंत पालिका प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांसाठी १७ हजार कोटी रुपये, मुंबईच्या सौंदर्यीकरणावर १,७०० कोटी, मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून २ लाख कोटींची कामे सुरू आहेत, मात्र गेल्या काही वर्षांत मुंबई महापालिकेची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
