मुंबई : मुंबईतील कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या कामाला जुंपणाऱ्या पालिका आयुक्तच्या कार्यपद्धतीचा उच्च न्यायालयाने चांगलाच समाचार घेतला. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या विशेष खंडपीठाने आयुक्तानी अशा प्रकारे कोणत्या अधिकारात हे आदेश दिले, असा सवाल उपस्थित करत आयुक्तांच्या अधिकारांवर आणि कार्यक्षेत्रावर प्रश्न उपस्थित करत आयुक्तांच्या पत्राला मंगळवारी रात्री तातडीने स्थगिती दिली.
पालिका आयुक्तांनी २९ डिसेंबर रोजी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामातून सूट देण्याची विनंती नाकारल्याने उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुमोटो) दाखल करून घेतली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक काम करण्याचे पत्र जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या महापालिका आयुक्तांनी २२ डिसेंबर रोजी पाठविले.
त्या पत्राची दखल घेत मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त आणि मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामातून वगळण्याचा प्रशासकीय निर्णय उच्च न्यायालयाने घेतल्याचे कळविले. तसेच न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यातून सूट देण्याची विनंती केली होती. तर नोंदणी अधिकारी (निरीक्षण) यांनीही महापालिका आयुक्तांना तसे कळविले.
मात्र, आयुक्तांनी २९ डिसेंबर रोजी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना सूट देण्याची विनंती नाकारत कारवाईचा बडगा उगारला. या पत्राची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली.
त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या विशेष खंडपीठासमोर मंगळवारी रात्री तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. खंडपीठाने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीचे काम करण्यापासून रोखत आयुक्तांच्या पत्राला स्थगिती दिली. तसेच आयुक्तांच्या अधिकारांवर आणि कार्यक्षेत्रावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत आयुक्तांना स्वत: प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
