मुंबई : कोरोना काळात जीवाची बाजी लावून लढलेल्या आणि ईडी ईओडब्ल्यूचा कारवाईचा ससेमिरा मागे लागलेल्या मुंबई महापालिकेच्या अभियंत्याना यापूर्वी देण्यात आलेला दिलासा मुंबई हायकोर्टाने कायम ठेवला. राज्य सरकारने कारवाईसंबंधी भूमिका स्पष्ट करण्यास वेळ मागितल्याने न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी चार आठवडे तहकूब ठेवली.
कोरोना काळात तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई महापालिकेने कोरोना महामारीशी खंबीरपणे लढा दिला. जगभरात मुंबई पालिकेच्या कामगिरीचे कौतुक झाले. मात्र नंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारने महामारीशी लढलेल्या पालिका अभियंत्यांच्या मागे आर्थिक गुन्हे शाखा आणि ईडी चौकशीचा ससेमिरा लावला. यावर आक्षेप घेत पालिका अभियंत्यांतर्फे म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशन आणि म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्या वतीने अ‍ॅड. हर्षवर्धन सूर्यवंशी, अ‍ॅड अर्थव दाते यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिका केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी सरकारतर्फे अ‍ॅड. प्राजक्ता शिंदे यांनी भूमिका स्पष्ट करण्यास आणखी वेळ मागितला. सरकारच्या या वेळकाढू भूमिकेवर याचिकाकर्त्या अभियंत्यांतर्फे अ‍ॅड. सूर्यवंशी आणि अ‍ॅड. अर्थव दाते यांनी आक्षेप घेतला. त्याची गंभीर दखल घेतानाच खंडपीठाने सरकारला वेळ देत याचिकेची सुनावणी चार आठवड्यासाठी तहकूब ठेवली.
