मुंबई : मुंबई पालिकेच्या विविध बँकांमधील हजारो कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी मोडण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. प्रशासकांच्या काळापासून आजपर्यंत मोडण्यात आलेल्या १३,७७५ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवींचा वापर कुठे, कसा आणि किती प्रमाणात करण्यात आला, याचा सविस्तर हिशोब देण्यासाठी प्रशासनाने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली.
दुसरीकडे, मुदत ठेवींचा वापर विकासकामांसाठीच केला जात असून त्यांचा गैरवापर होऊ दिला जाणार नाही, अशी भूमिका सत्ताधारी पक्षाने मांडली. दरम्यान, पालिकेच्या विविध बँकांमध्ये सध्या ७९,८७३ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिली.
मुंबई महापालिका प्रशासनाने मार्च २०२६ पर्यंतच्या मुदत ठेवींचा तिमाही अहवाल स्थायी समितीसमोर सादर केला. मात्र, हा अहवाल अपुरा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचा आक्षेप काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनी घेतला. प्रशासकाच्या काळापासून आतापर्यंत १३,७७५ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी मोडण्यात आल्या असताना, या निधीचा नेमका विनियोग कसा झाला, याची माहिती प्रशासनाने स्पष्टपणे द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
निधीचा हिशेब वेळेवर दिला जात नाही...
नगरसेवकांना शौचालयांच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध होत नसताना दुसरीकडे हजारो कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी मोडल्या जात आहेत. मात्र, या निधीचा हिशोब वेळेवर दिला जात नाही, असा आरोप आजमी यांनी केला. मुदत ठेवी अशाच मोठ्या प्रमाणात मोडत राहिल्यास भविष्यात ठेवी संपुष्टात येतील. अशा परिस्थितीत पुढील पाच वर्षांत विकासकामांसाठी निधी कुठून आणणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुदत ठेवींच्या वापराबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी महापौरांनी विशेष सभा बोलवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
ग्रीन बाँड काढण्याची तयारी
पालिकेने १० हजार कोटी रुपयांचे ग्रीन बाँड काढण्याची तयारी केली असल्यास त्यातून मिळणारा निधी कुठे आणि कशासाठी खर्च केला जाणार, तसेच त्यासाठी स्थायी समितीची परवानगी घेतली जाणार का, याबाबतही प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी फणसे यांनी केली. शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नगरसेविका श्रद्धा जाधव यांनीही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मुदत ठेवींचे तिमाही अहवाल वेळेत सादर करणे अपेक्षित असताना मार्च महिन्याचा अहवाल इतक्या उशिराने का सादर करण्यात आला, असा सवाल त्यांनी केला. प्रशासनाने मनमानी कारभार करू नये, मुदत ठेवींचा गैरवापर करू नये आणि स्थायी समितीला गृहीत धरू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला.
विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना सत्ताधारी पक्षाचे सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी प्रशासनाने मुदत ठेवींची माहिती स्थायी समितीला वेळोवेळी देणे आवश्यक असल्याचे मान्य केले. मात्र, या ठेवींचा वापर विकासकामांसाठीच केला जात असून सत्ताधारी पक्षाच्या काळात त्यांचा गैरवापर होणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. यावेळी त्यांनी विरोधकांनाही सुनावले.
अधिकाऱ्यांकडून नगरसेवकांची दिशाभूल...
शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक यशोधर फणसे यांनीही मुदत ठेवींचा संपूर्ण हिशोब देण्याची मागणी केली. उद्यानांच्या कामांसाठी ९१ कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक असतानाही नगरसेवकांना निधी शिल्लक नसल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी नगरसेवकांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुदत ठेवींपैकी किती रक्कम वापरण्यात आली, किती शिल्लक आहे आणि निधीचा वापर कोणत्या कामांसाठी झाला, याची माहिती नगरसेवकांना देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अहवाल वेळेत सादर करण्याचे निर्देश!
स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी प्रशासनाला मुदत ठेवींचे तिमाही अहवाल नियमितपणे सादर करण्याचे निर्देश दिले. सध्या पालिकेच्या विविध बँकांमध्ये ७९,८७३ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पुढील बैठकीत मुदत ठेवींबाबतची सविस्तर माहिती स्थायी समितीसमोर सादर करावी, असे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले. त्यामुळे पालिकेच्या मुदत ठेवींचा विनियोग आणि त्यावरील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
