मुंबई : मुंबई महापालिका प्रशासनात काही बोगस कागदपत्रे देवून नोकरी मिळविणे, कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरही प्रकरण प्रलंबित ठेवणे, नोकरीसाठी लाच मागणे अशा विविध प्रवृत्तींना प्रशासनाच्या वतीने आळा घालण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेने नवीन परिपत्रक काढून परिमंडळीय स्तरावर वारसाहक्क मंजुरी समिती आणि मॉनिटरिंग कमिटीची स्थापना केली आहे. यामुळे प्रलंबित प्रकरणे लवकर मार्गी लागणार आहेत.
मुंबई महापालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सफाई कामगारांना लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार त्यांच्या कुटुंबीयांना अनुकंपा तत्त्वावर (वारसा हक्कानुसार) पालिकेत नोकरी दिले जाते. मात्र यात काही बोगस कागदपत्रे देऊन नोकरी मिळविणे, कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरही प्रकरण प्रलंबित ठेवणे, नोकरीसाठी लाच मागण्याच्या घटना घडतात.
या प्रकारावर आळा घालण्यासाठी पालिकेने नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार वारसाहक्क प्रकरणांशी मूळ नस्ती जतन करण्यासाठी तसेच कागदपत्रात कोणतेही फेरफार होणार नाही, याबाबतची जबाबदारी संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी यांची असेल. तसेच सदर मूळ नास्ती त्या नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिकधारीणी म्हणून परिरक्षित राहिल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
मालमत्ता, सार्वजनिक आरोग्य खाते, बाजार, शिक्षण, मलनि:सारण तसेच सर्व विभागीय कार्यालये व इतर सर्व विभागातही वारसाहक्क नोकरी आहे.
प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढणार
घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कामगारांच्या वारसांना नोकरी मिळण्यासाठी महापालिकेने सुधारित परिपत्रकात प्रकरणे तयार करणे, तपासणी करणे, पडताळणी करणे, मंजूर, नामंजूर करणे, नियुक्ती प्राधिकारी यांनी कार्यवाही करणे, अहवाल सादर करणे, वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढली जाणार आहेत. याची दक्षता घेणे आणि देखरेख समिती (मॉनिटरिंग कमिटी) यांची बैठक दोन महिन्यांतून एकदा घेणे बंधनकारक आहे.
