मुंबई : मुंबई महापालिकेतील सर्वात महत्त्वाची स्थायी समिती असून सुधार समितीलाही महत्त्व आहे. सुधार समिती अध्यक्षपदासाठी चिठ्ठी काढली तर विरोधकांना लॉटरी लागण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे सुधार समिती विरोधकांच्या ताब्यात जाऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोकण आयुक्तांकडे एकत्र नोंदणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पुढील दोन दिवसांत म्हणजे गुरुवारी दोन्ही पक्ष कोकण आयुक्तांकडे नोंदणी करणार आहेत. दरम्यान, स्थायी समिती व सुधार समितीत भाजप व शिंदेसेनेच्या सदस्य संख्येत वाढ होत असल्याने मनसेचा सुधार समिती सदस्य पदातून पत्ता कट होणार आहे. दरम्यान, मंगळवारी सायंकाळी कोकण भवनात नोंदणीसाठी जाणाऱ्या शिंदे गटाला भाजप नेतृत्वाकडून चर्चेसाठी परत बोलावण्यात आले. यामागे महापौरपद आणि वैधानिक समित्यांवरील नियंत्रण हा मुख्य मुद्दा असल्याचे सांगितले जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा फोन आल्याने सेनेचा निर्णय बदलला
तब्बल ९ वर्षांनंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका १५ जानेवारी २०२६ मध्ये पार पडल्या. तर १६ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. त्यात भाजपला ८९, शिदे सेनेला २९, ठाकरे सेनेचे ६५, मनसेचे ६, एम आय एमचे ८, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे ३, सपाचे २ तर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचा एकच नगरसेवक निवडून आला आहे. मुंबई महापालिका निवडणूक ही भाजप व शिंदेसेना महायुतीत लढले आणि सत्ता स्थापनेचा ११४ चा आकडा पार करत ११८ चा आकडा गाठला. त्यामुळे मुंबईत भाजप व शिंदे सेनेची सत्ता स्थापन होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले. मात्र, महापौर पद कोणाला, स्थायी समिती व सुधार समिती कोणाला यावरुन भाजप व शिंदे सेनेत वाद सुरु होता. यातच मंगळवारी शिंदे सेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी कोकण आयुक्तांकडे नोंदणीसाठी जाण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फोनवर संपर्क साधत एकत्र नोंदणीसाठी जाण्याची सूचना दिल्या. त्यामुळे पुढील दोन दिवसांत भाजप व शिंदे सेनेचे नवनिर्वाचित नगरसेवक एकत्र नोंदणीसाठी जाणार असल्याचे शिंदे सेनेचे माजी खासदार नेते राहुल शेवाळे यांनी सांगितले.
सुधार समिती ही स्थायी समितीनंतर दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात प्रभावी समिती मानली जाते. या समितीत एकूण २६ सदस्य आहेत. संख्याबळानुसार भाजप–शिंदे सेना युतीकडे १३ सदस्य असून, ठाकरे सेना, काँग्रेस आणि एआयएमआयएम मिळूनही १३ सदस्य आहेत. अशा स्थितीत अध्यक्षपद चिठ्ठीद्वारे ठरवले गेले, तर विरोधकांच्या बाजूने निकाल लागल्यास सत्ताधारी युतीस मोठा फटका बसू शकतो.
महापौरपदाची निवडणूक लांबणीवर
महापौरपदासाठी ३१ जानेवारी रोजी निवडणूक होण्याची शक्यता होती. मात्र भाजप व शिंदेसेनेच्या नगरसेवकांची कोकण आयुक्तांकडे नोंदणी झालेली नाही. गुरुवारी कोकण आयुक्तांकडे भाजप व शिंदेसेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी नोंदणी केल्यानंतर महापौरांची पहिली बैठक बोलावण्याआधी तीन दिवस आधी नगरसेवकांना सूचना पत्र पाठवणे बंधनकारक आहे. गुरुवारी कोकण आयुक्तांकडे भाजप व शिंदेसेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी नोंदणी केली, तर ७ दिवसांनी महापौरपदाची निवडणूक घेणे शक्य होईल. त्यामुळे ५ फेब्रुवारीनंतर महापौरपदाची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.
