करदात्या मुंबईकरांचा पैसा तो मुंबईकरांवर खर्च होणार, अशी ओरड नेहमीच राजकीय पक्षांकडून होत असते. विशेष म्हणजे मुंबईकरांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद ही केली जाते. मात्र प्रत्यक्षात पिण्याच्या पाण्याची ओरड, खड्ड्यांचे साम्राज्य, कचऱ्याचे ठिकठिकाणी ढीग, पावसाळ्यात मुंबईची तुंबई अशा विविध समस्या मुंबईकरांच्या नशीबी. नाव मुंबईकरांचे अन् अर्थपूर्ण राजकारण नेते मंडळींचे. जोपर्यंत अर्थपूर्ण राजकारणाला लगाम घातला जात नाही, तोपर्यंत मुंबईकरांच्या नावाखाली होऊ दे खर्च, असे चित्र पहावयास मिळत राहणार.
चकाचक रस्ते, कचरामुक्त मुंबई, खड्डेमुक्त मुंबई यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद पण खर्च गुलदस्त्यात. मुंबईकरांना मुलभूत सुविधा मिळाल्याच पाहिजे आणि मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देणार अशी ओरड नेते मंडळी करतात. परंतु सुविधा मिळत नाही हे दुर्दैव. कोट्यवधी रुपयांची तरतूद पण काम अपूर्ण राहत असल्याने खर्च गुलदस्त्यात, त्यामुळे तरतूद करण्यात येणारे कोट्यवधी रुपये जातात कुठे असा प्रश्न सतावत असला तरी मुंबईकरांसाठी होऊ दे खर्च अशी ओरड नेते मंडळींकडून होत आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
मुंबई महापालिकेचा डोलारा उभा आहे, तो मुंबईकरांमुळे. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होतो तो मुंबईकरांमुळे. २०२३-२४ चा विक्रमी ५२ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प ४ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आला. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा देशातील चार राज्यांचे बजट नाही, तेवढे बजट एवढ्या मुंबई महापालिकेचे. ५२ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प अन् ८८ हजार कोटींच्या विविध बँकांमध्ये ठेवी. विविध बँकांमधील ८८ हजार कोटींच्या ठेवी या फक्त मुंबईकरांच्या नाहीत, तर पालिका कर्मचाऱ्यांची देणी, कंत्राटदारांच्या सुरक्षा अनामत रक्कम अशा या ८८ हजार कोटींच्या ठेवी. या ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजातून सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासनाचा असावा. मात्र त्यात राजकारण आडवं येत आणि सुविधा कागदावर दिसून येतात. मुंबईकरांना मुलभूत सुविधा देण्यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते. मात्र प्रत्यक्षात सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची वेळ येते, त्यावेळी श्रेयाची लढाई आडवी येते, आणि मुंबईकरांच्या पदरी असुविधा पडतात. राजकीय पक्षांच्या अर्थपूर्ण राजकारणामुळे मुंबईकरांच्या पैशांची उधळपट्टी सुरू असून मुंबईकरांना सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या नावाखाली ‘होऊ दे खर्च’ असे म्हणणं वावगे ठरणार नाही.
मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत जकात होते. १० ते १२ वर्षांपूर्वी जकात बंद केली आणि केंद्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य कर ( जीएसटी) योजना अंमलात. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राज्य सरकारला जीएसटीचे पैस मिळतात. राज्य सरकारकडे पैसे आल्यावर राज्य सरकार ते पैसे मुंबई महापालिकेकडे जमा करत असते. मात्र भविष्यात जीएसटी पोटी मिळणारे पैसे देणे केंद्र सरकार बंद करणार आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पैसे दिले नाही, तर राज्य सरकार मुंबई महापालिकेला पैसे कुठून देणार. यामुळे भविष्यात जीएसटी पोटी वर्षाला मिळणारे १२ हजार कोटी रुपयांवर मुंबई महापालिका प्रशासनाला मुकावे लागणार आहे. त्यामुळे महसुलीचा आणखी एक दरवाजा बंद होणार आहे. निवडणुका जवळ आल्या की घोषणांचा पाऊस पाडायचा, ही नेते मंडळींची खासियत. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तीन ते चार वर्षांपूर्वी ५०० फुटाखालील घरांना कर माफीची घोषणा केली आणि मुंबई महापालिकेला अंमलबजावणी करणे ही भाग पडले. ५०० चौरस फुटाखालील १६ लाख घर मालकांना नक्कीच फायदा झाला आणि याला कोणी नकार ही देणार नाही. मात्र राजकीय पोळी भाजून घेण्यात ५०० फुटाखालील घरांना कर माफी केली आणि त्याचा परिणाम मुंबई महापालिकेच्या महसुलावर झाला. ५०० फुटाखालील घरांच्या माध्यमातून मुंबई महापालिकेला मिळणाऱ्या ४६४ कोटींवर पाणी सोडावे लागले आणि उत्पन्नाचे स्रोत कायमचे बंद झाले. त्यामुळे आमदनी अठ्ठनी खरर्च्या रुपया अशी अवस्था होण्यास सर्वपक्षीय नेते मंडळी कारणीभूत हेही तितकेच खरे.
मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांना गती देण्यासाठी विविध बँकांमध्ये असलेल्या ८८ हजार कोटींच्या ठेवी पैकी १५ हजार कोटी रुपये वापरण्यात येणार किंवा काही कोट्यवधी रुपये खर्च ही केले. त्यात भविष्यात सन २०२३-२४ मध्ये १,२४,१२९.२८ कोटींची कामे नियोजित आहेत. मात्र मुंबई महापालिकेच्या हातात विकास कामांसाठी ५१,१४७,.३६ कोटी रुपये आहेत. त्यामुळे उर्वरित ७२,९८१.९२ कोटींचा खर्च करणार कुठून असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मुंबई महापालिकेची आर्थिक कोंडी भविष्यात डोकेदुखी ठरणार, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. मात्र उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करणे उलट जमा पैसा कसा व कुठे खर्च करायचा यावर नेते मंडळींचा रस. आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून मुंबई महापालिकेची ओळख. मात्र काही अर्थपूर्ण राजकारण करणाऱ्या नेत्यांमुळे मुंबई महापालिका खिळखिळी होत असून याला राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत.
सद्यस्थितीत मुंबई महापालिकेला मोकळ्या भूखंडाच्या माध्यमातून वर्षांला १,१०० कोटी रुपये मिळत असे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नियम रद्द केल्याने मोकळ्या भूखंडाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे फटका तर विकासकांकडून घेतलेले कोट्यवधी रुपयांचा परतावा करणे गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे मिळणारा महसूल गेला आणि जमा महसूल विकासकांना परतावा म्हणून द्यावा लागणार, ही मुंबई महापालिकेची आर्थिक कोंडी असून भविष्यात मुंबई महापालिकेत अर्थपूर्ण राजकारण अन् काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे तिजोरीची लूट सुरू राहिली तर मात्र मुंबई महापालिकेत भविष्यात खासगी कंपनीचा हक्क असेल, याचा विचार राजकारणी, तुम्ही-आम्ही करणे काळाची गरज आहे.
विविध बँकांमधील ठेवींचे नियोजन
पालिकेकडे इनफ्रास्ट्रक्चर फंडासाठी १५६५७.७३ कोटी, मालमत्ता पुनर्स्थापना निधी-१९७४.१२ कोटी, मालमत्ता पुनर्स्थापना आणि पुनर्वसन निधी १०६३०.१५, संचित वर्ताळा निधीसह १२८०३.३३, विकास निधी आदींसाठी ५१ हजार १४७.३६ कोटींचा निधी वापरला जाणार आहे. तर भविष्य निर्वाह निधी ६०२४.८१ कोटी, निवृत्ती वेतन - ६२३०.७८ कोटी, विशेष निधी - १५८५.३०, कंत्राटदार व इतर पक्षकारांची ठेव रक्कम १६९०२.२१ कोटी, खंदक ठेव व इतर अनुदान २९६५.५१ असा एकूण ३७१५६.६९ कोटींचा निधी विशिष्ट उद्देशांकरिता राखीव ठेवण्यात आला आहे.
