परिचारिकांना महिन्याला आठ सुट्या द्या; राज्य शासनाच्या धर्तीवर ४० तासांचा आठवडा करा, परिचारिका संघटनेने BMC चे लक्ष वेधले

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे साडेचार हजार परिचारिकांना राज्य शासनातील परिचारिकांप्रमाणे दरमहा किमान आठ सुट्ट्या मिळाव्यात, या मागणीवरून परिचारिका संघटना आणि महापालिका प्रशासन यांच्यातील संघर्ष अद्याप कायम आहे.
परिचारिकांना महिन्याला आठ सुट्या द्या; राज्य शासनाच्या धर्तीवर ४० तासांचा आठवडा करा, परिचारिका संघटनेने BMC चे लक्ष वेधले
परिचारिकांना महिन्याला आठ सुट्या द्या; राज्य शासनाच्या धर्तीवर ४० तासांचा आठवडा करा, परिचारिका संघटनेने BMC चे लक्ष वेधले
Published on

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे साडेचार हजार परिचारिकांना राज्य शासनातील परिचारिकांप्रमाणे दरमहा किमान आठ सुट्ट्या मिळाव्यात, या मागणीवरून परिचारिका संघटना आणि महापालिका प्रशासन यांच्यातील संघर्ष अद्याप कायम आहे. या प्रश्नावर नुकतीच महापालिकेचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपायुक्त शरद उघडे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार परिचारिका संघटनांसोबत चर्चा झाली. मात्र या बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा निघू शकला नाही.

परिचारिकांचे प्रश्न औद्योगिक न्यायालयात प्रलंबित असून न्यायालयाच्या सामोपचाराने मार्ग काढण्यासाठी मध्यस्थ नियुक्त केला आहे. मध्यस्थाने तीन संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून प्राथमिक माहिती घेतली असून पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

पालिका रुग्णालयातील परिचारिकांना महिन्याला आठ सुट्ट्या देण्याची मागणी पुन्हा एकदा प्रशासनासमोर मांडली आहे. राज्य शासनाच्या धर्तीवर आठवड्याला ४० तास आणि महिन्याला १६० तास कामकाजाचे नियम महापालिकेतील परिचारिकांनाही कोणताही भेदभाव न करता लागू करावेत, अशी संघटनेची भूमिका असल्याचे मनपा महासंघाचे अध्यक्ष अँड प्रकाश देवदास यांनी सांगितले.‌

तसेच ज्या परिचारिकांना दरमहा आठ सुट्ट्यांचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांना मागील कालावधीतील प्रत्येक महिन्याच्या दोन अतिरिक्त सुट्ट्या रजेच्या स्वरूपात जमा करून द्याव्यात किंवा त्या बदल्यात अतिकालिक भत्ता अदा करावा, अशी मागणी संघटनेने केल्याचे देवदास यांनी सांगितले.

मागील कालावधीत काम केलेल्या परिचारिकांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय किंवा भेदभाव होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे. उपआयुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही भूमिका स्पष्टपणे मांडण्यात आली आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in