कोट्यवधी रुपये खर्चून मुंबईकरांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात, अशी ओरड नेहमीच मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून केली जाते. मात्र प्रत्यक्षात पिण्याच्या पाण्याची ओरड, कचरा युक्त मुंबई, आरोग्य सुविधांची गैरसोय, खड्डेमय रस्ते हेच मुंबईकरांच्या नशीबी. त्यामुळे मुंबईकरांना दर्जेदार सुविधा देण्याचा दावा करणाऱ्या मुंबई महापालिकेचा कारभार म्हणजे 'बोलाचा भात अन् बोलाची कढी'
मुंबईची लोकसंख्या दीड कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. करदात्या मुंबईकरांच्या माध्यमातून कर रुपात दरवर्षी कोट्यवधी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतात. कर रुपात जमा होणाऱ्या पैशांतून मुंबईकरांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणे मुंबई महापालिकेची जबाबदारी. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर म्हणून मुंबईची ओळख. देशातील चार राज्यांचे बजेट नाही, तेवढे बजेट एवढ्या मुंबई महापालिकेचे. अर्थसंकल्प सादर करताना दरवर्षी मुंबई महापालिकेला आपली पाठ थोपटून घ्यायचा विसर पडत नाही. यंदाचा ५२ हजार कोटींचा विक्रमी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने प्रशासक म्हणून डॉ. इक्बाल सिंह चहल यांनी अर्थसंकल्पाला मंजुरी ही दिली. सन २०२२ - २३ मध्ये ४५ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता; मात्र तरतूद रकमेपैकी फक्त ४० टक्के खर्च विविध कामांवर खर्च झाल्याचा पालिका प्रशासनाचा दावा आहे. यंदाही सन २०२३ - २४ चा ५२ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला असून, विविध कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केल्याचे प्रशासनाकडून ओरड केली जात आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी पैकी किती खर्च झाला हे पुढील वर्षांत स्पष्ट होईल; मात्र सद्यस्थितीत मुंबईकरांना दर्जेदार सुविधांची प्रतीक्षा आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
मजबूत व टिकाऊ रस्त्यांसाठी गेल्या वर्षी २,२१० कोटी रुपये खर्च; मात्र आजही मुंबईतील रस्ते सुस्थितीत असल्याचे पहावयास मिळतात. यंदा तर सिमेंट क्राॅकिटचे रस्ते करण्यावर भर दिला असून, सिमेंट क्राॅकिटच्या रस्त्यांमुळे भविष्यात खड्डेमुक्त मुंबईतील रस्ते असतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व प्रशासक म्हणून डॉ. इक्बाल सिंह चहल यांनी दिली आहे. मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी गेल्या १० वर्षांत २१ हजार कोटी रुपये खर्च केले; मात्र रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते हे गणित सुटलेले, अशी टीका भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी केली होती. त्यामुळे पुढील दोन वर्षांत सिमेंट क्राॅकिटच्या रस्त्यांसाठी सहा हजार कोटींचा खर्च करण्यात येणार असला, तरी पुढील सहा महिन्यांत सिमेंट क्राॅकिटचे रस्ते की, खड्डेमय रस्ते हे स्पष्ट होईलच. नेते मंडळी घोषणांचा पाऊस पाडतात, तसा पालिका प्रशासन ही पोकळ आश्वासनांचा पाऊस पाडणार का? त्यामुळे राजकीय नेत्यांबरोबर आता मुंबई महापालिका प्रशासनाचे ही आश्वासनांचे बुडबुडे पहावयास मिळणार आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून मुंबईकरांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा मुंबईकरांपर्यंत पोहोचतात की, नाही यावर लक्ष ठेवणे लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी; मात्र ७ मार्च २०२२ रोजी नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आणि त्यानंतर मुंबई महापालिकेत प्रशासकीय राज्य आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा लेखाजोखा आता प्रशासकाच्या हाती आहे. नगरसेवकपद अस्तित्वात असताना विविध समस्यांनी त्रस्त मुंबईकर नगरसेवकांकडे तक्रारींचा पाढा वाचत असे. परंतु नगरसेवक नसल्याने तक्रार करायची कोणाकडे ?असा प्रश्न मुंबईकरांना सतावत असणार.
प्रशासक म्हणून मुंबईकरांच्या तक्रारी समजून घेत त्यांचे निवारण करण्याची जबाबदारी २४ वॉर्ड ऑफिसरांवर सोपवण्यात आली; मात्र विभाग कार्यालयात तक्रारीची योग्य ती दखल घेत जात नसल्याचे विभाग कार्यालयात प्रत्यक्ष गेल्यावर प्रशासकाच्या निदर्शनास येईल. करदात्या मुंबईकरांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी प्रशासकाची असताना प्रशासक ही राजकीय खेळात गुंतला आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून अंमलबजावणी होत असून, १५० माजी नगरसेवकांच्या प्रभागात विकास निधीचे वाटप करताना दूजाभाव दिसून आला. भाजपचे माजी नगरसेवकांचे प्रभाग त्याठिकाणी विकास कामांना गती यामुळे मुंबई महापालिकेतील प्रशासकीय राज्य हे मुंबईकरांसाठी जबाबदारी पार पाडते की, नेते मंडळींसाठी असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
मुंबईत बेकायदा बांधकामे झपाट्याने होत असून, कुठल्या विभागात काय सुरू याची चाहूल मुंबई महापालिकेच्या संबंधित विभागांना असते. घरात लहान दुरुस्ती करायची असली, तरी मुंबई महापालिकेच्या संबंधित विभागांची परवानगी बंधनकारक असते. त्यामुळे मुंबईत खुलेआम बेकायदा बांधकामे होत असून, बांधकामांवर कारवाई केल्याचा दावा पालिका प्रशासनाकडून करण्यात येतो; मात्र बेकायदा बांधकामे होण्यास कारणीभूत कोण याचे उत्तर प्रशासकाकडून मिळू शकते. कुठलेही काम नियोजन पद्धतीने केले तर यश मिळते, परंतु मुंबई महापालिकेचा नियोजन शून्य कारभार अन् राजकीय नेत्यांच्या आदेशानुसार काम करणाऱ्या मुंबई महापालिकेची स्थिती बोलाचा भात अन् बोलाची कढी, अशी झाली आहे.
हवा बिघडल्याचा ठपका बांधकामांवर
मुंबईत सुरू असलेल्या पाच हजारांहून अधिक बांधकामे व विकास कामे यामुळे मुंबईची हवा बिघडल्याचा ठपका मुंबई महापालिकेने ठेवला; मात्र बांधकामांना परवानगी मुंबई महापालिकेकडून दिली जाते. त्यामुळे बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी संबंधित विकासकाकडून नियमांचे पालन केले जाते का? यावर आधीपासून लक्ष ठेवले, तर कठोर अंमलबजावणीची वेळच ओढावली नसती याचा विचार आता तरी प्रशासनाने करणे काळाची गरज आहे; मात्र महसूल मिळकतीसाठी काही भ्रष्ट अधिकारी नियम धाब्यावर बसवतात, हे चित्र पहावयास मिळते. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला मुंबईकरांना दर्जेदार सुविधा देण्यापेक्षा अर्थपूर्ण राजकारणात रस आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
पालिकेकडून आश्वासनांचे बुडबुडे
२४ तास पाणी याची ओरड २००९ मध्ये मुंबई महापालिकेने केली; मात्र १४ वर्षें होत असली नळाला ही पुरेसे पाणी येत नाही. तर सर्वांना पाणी याची घोषणा ५ मे २०२२ मध्ये केली. सर्वांना पाणी अंतर्गत ८०० हुन अधिक नवीन कनेक्शन दिल्याचा दावा जल विभागाकडून करण्यात येत आहे; मात्र आजही विशेष करून झोपडपट्टी भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी ओरड सुरू असते. त्यामुळे २४ तास पाणी, सर्वांना पाणी म्हणजे मुंबई महापालिकेचे आश्वासनांचे बुडबुडे.
पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईसाठी १८० कोटी खर्च
दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईचे काम हाती घेतले जाते. नालेसफाईच्या कामासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. परंतु पावसाळ्यात मुंबईची तुंबई होते आणि नालेसफाईचा पोलखोल होतो. भूमिगत टाक्या बसवण्यात आल्याने दादर हिंदमाता, किंग सर्कल आदी भागात २०२२ मध्ये पाणी भरले नाही, यासाठी मुंबई महापालिकेचे कौतुक होणे गरजेचे आहे. यंदाच्या पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईच्या कामासाठी १८० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. नालेसफाईच्या कामावरून राजकीय वातावरण ढवळून निघणार असले, तरी १८० कोटी रुपये खर्च केल्याने मुंबईतील सखल भागात पाणी साचणार का? हे पुढील तीन महिन्यांत स्पष्ट होईलच. पावसाळ्यात मुंबईची तुंबई होणार नाही, असा दावा दरवर्षी करणारी मुंबई महापालिका करून दाखवणार का?
