नववर्षात मुंबईकरांचा खिसा अजून खाली होणार, बीएमसीला विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागणार!

महागाईमुळे आधीच सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असतानाच आता मुंबईकरांच्या खिशावर अजून बोजा पडणार आहे.
नववर्षात मुंबईकरांचा खिसा अजून खाली होणार, बीएमसीला विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागणार!

मुंबई : महागाईमुळे आधीच सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असताना मुंबईकरांवर १५ ते २० टक्के मालमत्ता करवाढीचा बोजा पडला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून करवाढ लागू न झाल्याने २०२३-२४ व २४-२५ या आर्थिक वर्षांसाठी कर वाढीची बिले करदात्यांना पाठवण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र मालमत्ता करवाढीला शिवसेना (उबाठा), काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस याला विरोध करणार असल्याने पालिका प्रशासनाला विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागणार आहे.

जकात नाके बंद झाल्याने मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत मालमत्ता कर आहे. परंतु मार्च २०२० मध्ये मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाला आणि प्रत्येकाचे आर्थिक गणित बिघडले. त्यामुळे मालमत्ता करवाढ करण्यात आली नाही. पालिकेच्या कायद्यानुसार दर पाच वर्षांनी कर वाढ करणे गरजेचे आहे. परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून कर वाढ लागू न झाल्याने यंदाच्या वर्षी मालमत्ता करवाढ लागू केली असून वाढीव बिले करदात्यांना पाठवण्यास सुरुवात केली आहे.

२०२३-२४ आणि २०२५ या दोन वर्षांसाठी करवाढीची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे. ही करवाढ करण्यासाठी पालिकेच्या अंतर्गत समितीकडून नियमावली तयार करण्यात आली होती. तर वाढीव करवाढीच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेने राज्य सरकारकडून मंजुरी घेतल्याची माहितीही पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.

रेडिरेकनरनुसार होणार दरवाढ

-२०२३-२४ आणि २०२५ या पुढील दोन वर्षांसाठी करवाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याचा मसूदा पालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याकडून बनवण्यात आला आहे.

-पालिकेच्या कायद्यात प्रत्येक पाच वर्षांनी ४० टक्के करवाढीची तरतूद आहे. मात्र नागरिकांवर अधिक बोजा पडू नये यासाठी सर्वसाधारणपणे १५ टक्के वाढ केली जाते.

- करनिर्धारण व संकलन खात्याच्या म्हणण्याप्रमाणे मालमत्ता कर वाढ त्या त्या भागातील रेडीरेकनर दरानुसार कर निश्चित करण्यात येणार आहेत.

पालिका म्हणते

- न्यायालयीन निर्देशानुसार भांडवली मूल्य निश्चिती नियम २०१० व २०१५ मधील नियम क्र.२०, २१ आणि २२ रद्दबादल ठरवण्यात आले आहेत. सदर आदेश संरक्षणात्मक आधारावर जारी करण्यात आले असून मूल्यांकनाविषयी सुधारित धोरण जाहीर झाल्यानंतर त्यानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने मालमत्तांचे मूल्यांकन/फेरमुल्यांकन व त्यानुसार करवसुली करण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात येत आहे, असे पालिकेने ग्राहकांच्या ऑनलाइन बिलामध्ये नमूद केले आहे.

अशी आहे स्थिती

- मालमत्ताधारक : ४ लाख २० हजार

- निवासी : १ लाख ३७ हजार

- व्यावसायिक : ६५ हजारांहून अधिक

- औद्योगिक : सहा हजार

- भूभाग आणि इतर : १२ हजार

सहा हजार कोटी उत्पन्न मिळणार

- पालिकेने सन २०१०पासून भांडवली मूल्यावर आधारित कर प्रणाली स्वीकारली.

- सन २०२३-२४ मध्ये मालमत्ता करातून अपेक्षित उत्पन्न : ६ हजार कोटी

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in