मुंबई : वडाळा येथील गृहनिर्माण संस्थेचा प्रस्ताव नामंजूर करण्याची वेळ सत्ताधारी पक्षावर नुकतीच ओढवली असताना बुधवारी झालेल्या सुधार समितीत मलबार हिल येथील दोन भूखंड, वांद्रे येथील खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण बदलणे आणि सेव्हन हिल्स रुग्णालय खासगी संस्थेला देण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्याची वेळ सत्ताधारी पक्षावर आली. त्यामुळे बहुमताचा आकडा असतानाही प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की सत्ताधारी पक्षावर ओढवली.
सेव्हन हिल्स रुग्णालय खासगी संस्थेला देणे, सहा रुग्णालयातील रक्तपेढ्यांसाठी खासगी संस्थेला जागा देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. अंधेरी पूर्व, मरोळ येथील महापालिकेच्या भूभागावरील रुग्णालय सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्वावर सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल्स लिमिटेड व सोमा इंटरप्रायझेस या संयुक्त कंपनीला चालवण्यासाठी प्रथम ३० वर्षांसाठी आणि नूतनीकरण करता येईल अशाप्रकारे पुढील ३० वर्षांसाठी खासगी सहभाग तत्त्वावर देण्याचा निर्णय २००४ मध्ये घेण्यात आला होता. त्यानंतर सेव्हनहिल्स हॉस्पिटल्ससोबत २००५ मध्ये कंत्राट करार आणि २०१३ मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला होता. या कराराचे उल्लंघन झाल्यानंतर २४ जानेवारी २०१८ मध्ये कराराचे उल्लंघन झाल्याने त्यांचे करार संपुष्टात आणण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावण्यात आली होती. मात्र, २०१७ मध्ये ही कंपनी दिवाळीखोरीत गेली. त्यामुळे महापालिकेला दंडात्मक कारवाई करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार महापालिकेच्या मान्यतेशिवाय कोणताही ठराव करता येणार नाही, असे नमूद केले होते.
सेव्हनहिल्स हे रुग्णालय खासगी संस्थेला देण्याचा ठराव रद्द केल्यानंतर पुन्हा आता त्यात सुधारणा करत ३० अधिक ३० वर्षांकरता भाडेकरार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला बुधवारी सुधार समितीच्या बैठकीत शिवसेना उबाठा पक्ष, कॉंग्रेस, मनसे यांनी विरोध केला. विरोधकांची आक्रमक भूमिका पाहता सुधार समिती अध्यक्ष संध्या दोशी यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी महापालिका प्रशासनाकडे पाठवत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर महापालिकेच्या उपनगरीय रुग्णालयात सार्वजनिक - खासगी सहभाग प्रोत्साहन धोरणांतर्गंत पाच रुग्णालयांमध्ये रक्तपेढ्यांसाठी खासगी संस्थेला जागा देतानाच खासगी संस्थेच्या माध्यमातून रक्तपेढ्या चालवण्यासाठी पालिकेच्यावतीने संस्थांची निवड करण्यात आली असून त्याचा प्रस्तावही सादर झाला. मात्र, यामुळे रुग्णांना अधिकच्या दराने रक्तपुरवठा केला जाईल, या शक्यतेने खासगी संस्थेला देण्यास विरोधकांनी विरोध केला. त्यानंतर हा प्रस्ताव समिती अध्यक्ष संध्या दोशी यांनी महापालिका प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पाठवल्याचे स्पष्ट केले.
मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणच्या दोन भूखंडांचे हस्तांतरण, सेव्हन हिल्स रुग्णालय खासगी संस्थेला देणे आणि पाच उपनगरीय रुग्णालयांतील रक्तपेढ्यांच्या खासगीकरणाचे प्रस्ताव शिवसेनेच्या कठोर भूमिकेमुळे बुधवारी सुधार समितीत रोखण्यात आले. या प्रस्तावांविरोधात शिवसेनेसह विरोधकांनी सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या भूमिकेचा निषेध करीत प्रस्तावाला विरोध केल्याने सुधार समितीत बुधवारी मोठी खडाजंगी झाली.
दरम्यान, सुधार समितीच्या या प्रस्तावांबाबत शिवसेना नेते युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेना हे प्रस्ताव मंजूर होऊ देणार नाही, अशी भूमिका मांडली होती.
पालिका रक्तपेढ्या का चालवत नाही?
पाच उपनगरीय रुग्णालयांमधील रक्तपेढ्या खासगी संस्थांकडून चालवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, खासगी संस्था गोरगरीबांकडून वारेमाप शुल्क आकारण्याची भीती आहे. त्यामुळे या रक्तपेढ्या पालिकेनेच चालवाव्यात, अशी भूमिका शिवसेनेने मांडली. केईएममध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून रक्तपेढी बंद आहे. असे प्रकार घडत असताना खासगीकरणाचा घाट कशाला, असा सवाल शिवसेनेचे सचिन पडवळ यांनी व्यक्त केल.
या रुग्णालयांतील रक्तपेढ्या
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय (शताब्दी) कांदिवली.
के. बी. भाभा रुग्णालय , कुर्ला
के. बी. भाभा रुग्णालय, वांद्रे
श्री हरीलाल भगवती रुग्णालय, बोरिवली
राजावाडी रुग्णालय, घाटकोपर
