मुंबई : मुंबईला १२० किलोमीटर अंतरावरून जलवाहिन्यांद्वारे पाणीपुरवठा होतो. जलवाहिन्यांची देखभाल, पाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध करणे आदी गोष्टींवर वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. त्यात २०२० नंतर मुंबईच्या पाणीपट्टीत वाढ केले गेलेली नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचे आर्थिक समीकरण जुळवण्यासाठी २०२६ या वर्षात पाणीपट्टीत ८ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून पालिका आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर स्थायी समितीत तो अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली. दरम्यान, स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर १६ जूनपासून पाणीपट्टीतील वाढ अंमलात येईल.
मोडक सागर, मध्य वैतरणा, अप्पर वैतरणा, भातसा, तानसा, विहार व तुळशी या सात धरणांतून मुंबईला दररोज ३,९५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. पाईपलाइनद्वारे मुंबईला पाणीपुरवठा करणे, पाणी शुद्ध करणे, आस्थापना खर्च, पाणीपुरवठ्यासाठी राज्य सरकारला देण्यात येणारी रॉयल्टी, देखभाल दुरुस्ती, विद्युत खर्च अशा विविध कामांसाठी वर्षाला कोट्यवधी रुपये खर्च होतो. त्यामुळे २०१२ मध्ये पाणीपट्टीत प्रत्येक वर्षी कमाल आठ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय स्थायी समितीत घेण्यात आला. त्यानंतर पाणीपट्टीत वाढ करण्याचे अधिकार स्थायी समितीने पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे या सर्वाची गोळाबेरीज करून पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.
मात्र मार्च २०२० मध्ये मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाला आणि मुंबईचे आर्थिक गणित बिघडले. त्यामुळे २०२० मध्ये पाणीपट्टीत वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तर २०२१-२२, २०२२-२३, २०२३-२४, २०२४-२५ या कालावधीत विविध कारणांमुळे पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला होता. मात्र आता पालिकेची आर्थिक कोंडी झाल्याने खर्चाचा ताळमेळ राखण्यासाठी नवीन वर्षांत २०२६-२७ या वर्षांत पाणीपट्टीत ८ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांना सादर करण्यात येणार आहे. आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर स्थायी समितीत प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महापौरांच्या स्थगिती आदेशाचे काय?
महापौर रितू तावडे यांनी महापौरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सर्वप्रथम पाणीपट्टी वाढीला स्थगिती देण्यात आल्याचे भाषणातून जाहीर केले. मात्र, आर्थिक समीकरण जुळवण्यासाठी पाणीपट्टीत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
...अन्यथा १०० कोटींवर पाणी सोडावे लागणार
१२० किलोमीटर अंतरावरून मुंबईकरांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. खर्चाचा ताळमेळ राखला जावा यासाठी ८ टक्क्यांपर्यंत पाणीपट्टीत वाढ करण्यात येते. मात्र, गेल्या चार वर्षांत पाणीपट्टीत वाढ न केल्याने आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. यंदाही पाणीपट्टीत वाढ न केल्यास पालिका प्रशासनाला १०० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे.
