मुंबई : आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरांतील रस्ते सफाई आणि कचरा संकलन करण्यासाठी मुंबई महापालिकेत कायमस्वरूपी फक्त २८ हजार ३८ इतके कामगार आणि पर्यवेक्षीय कर्मचारी कार्यरत असून ३ हजार ५८१ पदे रिक्त आहेत. परिणामी महापालिकेला सुमारे ५ हजार कंत्राटी कामगारांकडून मुंबई स्वच्छ करून घेण्याची वेळ आली आहे.
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सफाई कामगारांची सन १९८१ नंतर भरती प्रक्रिया झालेली नाही, यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या २८ हजार ३८ कामगारांवर सफाईचा डोलारा उभा आहे. तर दुसरीकडे वस्ती स्वच्छता, रस्ते स्वच्छता आणि मोटर लोडिंग अशा योजनांद्वारे ६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कंत्राटी कामगारांची नेमणूक करून रस्त्यांची स्वच्छता आणि कचरा संकलन केले जात आहे. परिणामी कायमस्वरुपी भरती करण्याकडे पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे, असा आरोप म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने केला आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागात महापालिका प्रशासन कामगारांची भरती न करता खासगीकरणाचा प्रयत्न करत आहे. सफाई कामगारांच्या वारसांना पी.टी. केसवर घेऊन त्यांची बोळवण करत आहे. परंतु लोकसंख्या आणि वाढत्या रस्त्यांच्या संख्येनुसार महापालिका प्रशासन कामगारांची भरती करण्याकडे प्रत्यक्षपणे दुर्लक्ष करत आहे. कचरा गाडीवर भरती प्रक्रिया पार पडली, परंतु रस्ते सफाई आणि कचरा संकलनासाठी कामगारांची मात्र अद्यापही भरती होत नाही, यामागचे कारण काय आहे, असा प्रश्न आता कामगारांकडून उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
ही पदे सुद्धा रिक्त
कनिष्ठ अवेक्षक - १०५
सहाय्यक मुख्य पर्यवेक्षक - २०
उपमुख्य पर्यवेक्षक - ०४
खासगीकरणाची निविदा प्रक्रिया पुढे ढकलली
पालिकेतील घन कचरा व्यवस्थापन खात्यांतर्गत कचऱ्याचे संकलन, परिवहन आणि विल्हेवाट हे कामकाज खासगी कंपन्यांकडून करून घेण्यासाठी प्रशासनाने १४ मे रोजी निविदा काढली. ही निविदा रद्द करण्यासाठी पालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काढला होता. यावेळी कामगार नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले होते. त्यानंतर सोमवारी पालिकेने घनकचरा विभागातील खासगीकरणाची निविदा प्रक्रिया ८ जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे. मात्र कामगार नेत्यांनी निविदा प्रक्रिया रद्दच करण्यात यावी अशी मागणी केली.
