मुंबई : आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे विशेष करून छत्री वाटप करणे शक्य झाले नसल्याचे उत्तर नुकत्याच झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत पालिका प्रशासनाने दिले. प्रशासनाच्या उत्तरामुळे सदस्य संतप्त झाले. शालेय वस्तूंचे वाटप हे निश्चित वेळेतच झाले पाहिजे. युद्धामुळे साहित्य पाठवण्यास उशीर झाला असेल तर संबंधित कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांनी दिला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना यंदा शालेय साहित्य वितरणात झालेल्या विलंबाचा मुद्दा गुरुवारी शिक्षण समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा गाजला. विद्यार्थ्यांना अद्याप गणवेश, वह्या आणि छत्र्या मिळालेल्या नसल्याने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. यावेळी छत्र्यांच्या पुरवठ्यात झालेल्या विलंबाचे कारण ‘आंतरराष्ट्रीय युद्ध’ असल्याचे प्रशासनाने सांगितल्याने समिती सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
गरीब पालकांवर खरेदीचा भार
काँग्रेसच्या नगरसेविका डॉ. अजंता यादव यांनी शिक्षण विभागावर गंभीर आरोप केले. त्यांनी सांगितले की, महापालिकेने जून २०२६ मध्ये विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश आणि वह्यांसाठी एकूण १५२.३३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. यामध्ये गणवेशांसाठी १२१.७४ कोटी रुपये आणि वह्यांसाठी २९.५९ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. मात्र, शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन अनेक महिने उलटूनही हे साहित्य सुमारे ३१ लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाही. परिणामी, गरीब आणि सर्वसामान्य पालकांना आपल्या खिशातून खर्च करून गणवेश व इतर साहित्य खरेदी करावे लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘युद्ध आणि छत्र्यांचा काय संबंध?’
शिवसेना (उद्धव) गटाचे नगरसेवक अंकित प्रभू यांनी बैठकीत सांगितले की, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे सर्व साहित्य ३१ जुलैपर्यंत वितरित होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाही. यावर प्रशासनाने युद्धामुळे छत्र्यांचा पुरवठा होऊ शकला नसल्याचे उत्तर दिले. ‘युद्ध आणि छत्र्यांचा काय संबंध?’ असा सवाल प्रभू यांनी उपस्थित केला.
जेम (जेईएम) पोर्टलद्वारे साहित्य खरेदी
मुंबई महापालिका २००७ पासून शाळकरी विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, वह्या, शालेय बॅग, बूट, मोजे, पेन, पेन्सिल, छत्री आणि रेनकोट यांसह विविध शैक्षणिक साहित्य पुरवत आहे. यंदाच्या २०२६-२७ आणि २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षांसाठी मार्च महिन्यात पारंपरिक पद्धतीने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, सत्ताधारी महायुतीने केंद्र सरकारच्या जेम पोर्टलद्वारे साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. त्यामुळे साहित्याच्या वितरणात मोठा विलंब झाला आहे.
