मुंबई : उत्पन्नाचे नवीन स्रोताचा शोध घेत असताना दुकानांचे नोंदणी व नूतनीकरण शुल्क तसेच कचरा निर्मूलन आकाराची वसुली २०१७ पासून बंद असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे गेल्या नऊ वर्षांत तब्बल ३०० ते ५०० कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एकेकाळी याच शुल्कातून दरवर्षी ६० ते ८० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असताना प्रशासनाच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे महसुलाचा हा मोठा स्रोतच बंद पडल्याचे विधी समितीने निदर्शनाला आणले आहे.
दुकाने व आस्थापना विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना अनेक गंभीर त्रुटी उघड झाल्या आहेत. लाखो आस्थापनांची नोंदणी असताना विभागात मंजूर १२७ निरीक्षकांपैकी केवळ ५७ कर्मचारी कार्यरत असल्याने प्रत्यक्ष तपासणी आणि अंमलबजावणीवर मोठा परिणाम होत आहे. त्यातच काही कर्मचाऱ्यांची अन्य कामांसाठी नियुक्ती होत असल्याने यंत्रणेवर ताण येतो.
प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेटची शिफारस
विधी समितीने आता बोगस नोंदणी रोखण्यासाठी आधार-संलग्न ओटीपी पडताळणी प्रणाली आणि ‘प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट’ची संकल्पना लागू करण्याची शिफारस केली आहे तसेच विभागातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीची संयुक्त बैठक बोलवण्याची मागणी विधी समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी केली आहे.
