मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत मालमत्ता कर असून, यापुढे मालमत्ता कर वसुलीचा नियम रद्द केला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला मोकळ्या भूखंडाच्या मालमत्ता कर वसुलीतून मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. दरम्यान, कायदा दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारला विनंती करणार असून, राज्य सरकारच्या सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडेल, त्यावर सगळा निर्णय अपेक्षित असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
मुंबईत सुमारे साडेतीन लाख मालमत्ता असून, जमीनचे मुल्य त्याच्या चारपट मुंबई महापालिका प्रशासन मालमत्ता कर आकारते. २०१० मध्ये मुंबई महापालिका प्रशासनाने मोकळा भूखंड किंवा बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणची जागा या मोबदल्यात चार पट कर आकारला जातो; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा नियम रद्द केला आहे. त्यामुळे आता मोकळा भूखंड किंवा बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणचा मालमत्ता कर वसूल करता येणार नाही. त्यामुळे वर्षांला आकराशे कोटींवर पाणी सोडावे लागणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत चार दिवसांपूर्वी निर्णय दिल्याने हा मुंबई महापालिकेला मोठा झटका दिला आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नियम रद्द केला असला तरी अॅक्टमध्ये तरतूद केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला याबाबत विनंती करण्यात येईल. आणि राज्य सरकार नियमात बदल करण्याबाबत निर्णय घेईल, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
मालमत्ता कर वसुली ५ हजार कोटी पार
३१ मार्च अखेरपर्यंत मालमत्ता कर वसुलीतून मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत तब्बल ५,५७५ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. ४ हजार ८०० कोटींचे उद्दीष्ट ठेवले होते, परंतु कर निर्धारण व संकलन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दिवसरात्र एक केल्याने ३१ मार्चपर्यंत लक्ष पूर्ण करणे शक्य झाले. मुंबईकरांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत मालमत्ता कर आहे. मालमत्ता कर वेळीच जमा करावा यासाठी आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर निर्धारण व संकलन खात्याने वर्षभर सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. ३१ मार्च रोजी मध्यरात्री १२ वाजता संपलेल्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कराची वसुली ही ५ हजार ५७५ कोटी ४४ लाख रुपये इतकी झाली आहे, अशी माहिती सहआयुक्त (कर निर्धारण व संकलन) सुनील धामणे आणि सहाय्यक आयुक्त (कर निर्धारण व संकलन) महेश पाटील यांनी दिली आहे.
