मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या मलनि:सारण प्रचालन विभागाच्या एका जुन्या कंत्राटातील १३ कोटींचे देयक वेळेत न दिल्याचा फटका आता महापालिकेला तब्बल ६५ कोटी रुपयांच्या स्वरूपात बसणार आहे. कॅनडाच्या आर. व्ही. अँडरसन असोसिएट्स लिमिटेड या सल्लागार कंपनीला देय असलेल्या रकमेबाबत लवाद न्यायाधिकरणाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही महापालिकेची याचिका फेटाळून लावली तसेच २४ सप्टेंबरपर्यंत संबंधित रक्कम अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अन्यथा महापालिकेच्या मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचे पडसाद मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. महापालिकेला एवढा मोठा आर्थिक भुर्दंड का सहन करावा लागला, याची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली तसेच विधी विभागाच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. महापालिकेच्या मलनि:सारण प्रचालन विभागाने २००४ मध्ये मलनि:सारण प्रचालन व देखभाल सेवा उन्नतीकरणासाठी आर. व्ही. अँडरसन असोसिएट्स लिमिटेड या कॅनेडियन कंपनीची नियुक्ती केली होती. या कंत्राटाचे मूल्य २६ लाख अमेरिकी डॉलर आणि पाच लाख रुपये इतके होते. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतर देयकाच्या प्रश्नावरून वाद निर्माण झाला. स्थायी समितीतील चर्चेदरम्यान शिवसेना (उबाठा) गटाचे नगरसेवक यशोधर फणसे आणि मनसे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी या प्रकरणी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
