मुंबई : मुंबईतील पायाभूत सुविधा विकासासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) मुदत ठेवींमधून (एफडी) १२ हजार कोटी रुपये वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री उदय सांमत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. शहरातील प्रकल्पांची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सामंत यांनी सांगितले की, बीएमसीच्या एफडीची रक्कम मार्च २०१७ मध्ये ६२,१९५ कोटी रुपये होती. ती वाढून २०२२ मध्ये ९१,६९० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. मात्र त्यानंतर ती घटून २०२६ मध्ये ८१,१३४ कोटी रुपयांवर आली आहे. कोविड-१९ महामारीच्या काळात विकासकामे थांबलेली असल्यामुळे एफडीची रक्कम ९० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली होती, असेही त्यांनी नमूद केले.
मुंबईतील पायाभूत सुविधा विकासाच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना सामंत म्हणाले की, बीएमसीच्या एफडीमधून १२ हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. तसेच कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना कोणतीही आर्थिक अडचण येऊ नये यासाठी ५,५०० कोटी रुपये स्वतंत्रपणे पेन्शन देयकांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
विकास प्रकल्पांच्या पहिल्या टप्प्यातील ७९.७४ टक्के कामे पूर्ण झाली असून दुसऱ्या टप्प्यातील ५६.५२ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. याअंतर्गत मुंबईत २७८.८३ किमी लांबीच्या १,०४८ रस्त्यांची कामे करण्यात आली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
दावोस गुंतवणूक कराराची भगवी पत्रिका मांडणार
दावोसच्या जागतिक आर्थिक परिषदेत २०२२ ते २०२६ यादरम्यान राज्य सरकारने विविध उद्योगांसोबत केलेल्या गुंतवणूक कराराची माहिती देणारी भगवी पत्रिका मांडली जाईल, अशी घोषणा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केली. देशात परकीय थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्र सलग तीन वर्षे अव्वल ठरल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विधानसभेत विरोधी पक्षाच्यावतीने नियम २९३ अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना सामंत यांनी दावोसमध्ये झालेल्या गुंतवणुकीची माहिती दिली. दावोसच्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये झालेल्या करारामधून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात परकीय थेट गुंतवणूक येत असून २०२६ मध्ये सुमारे ३१ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
दावोस दौऱ्यातील करारांमुळे राज्यात उद्योगवाढ आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. यावर्षी झालेले करार केवळ एमआयडीसीपुरते मर्यादित नसून उद्योग विभाग, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्या माध्यमातूनही मोठ्या गुंतवणुकीचे करार झाले आहेत. उद्योग विभागामार्फत १५ लाख १५ हजार कोटी रुपयांचे, एमएमआरडीएमार्फत १५ लाख १० हजार कोटी रुपयांचे आणि एमएसआरडीसीमार्फत एक लाख कोटी रुपयांचे करार झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. इतर राज्यांमध्ये करार अंमलबजावणीचा दर ३५ ते ४० टक्के असताना महाराष्ट्रात २०२२ पासून हा दर ७५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असल्याचा दावा सामंत यांनी केला.
झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र धोरण
एमआयडीसीच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र धोरण आणण्याची तयारी राज्य सरकार करत आहे. औद्योगिक धोरण आणि जेम्स अँड ज्वेलरी धोरणाच्या धर्तीवर एमआयडीसी क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांसाठी ‘एसआरए’ धोरण आणण्याचा विचार असून येत्या दोन महिन्यांत त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या धोरणामुळे एमआयडीसीच्या जमिनीवर वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करून त्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे उदय सामंत यांनी सांगितले.
मिठी नदी गैरव्यवहारप्रकरणी १३ अधिकाऱ्यांवर कारवाई
मिठी नदी प्रकल्पाच्या कामात पूर्वी काही अनियमितता आढळून आल्याने चौकशी सुरू आहे. चौकशीत सुमारे ६५ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार उघड झाला असून १३ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. पारदर्शकतेसाठी ३८० कोटी रुपयांची निविदा रद्द करून नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सामंत यांनी दिली.
