प्रभाग समित्यांवर बिगर सरकारी प्रतिनिधी; १४ वर्षांनंतर संघटनेचे प्रतिनिधी प्रभाग समित्यांवर

मुंबई पालिकेच्या विभाग स्तरावरील समस्यांवर तज्ज्ञांच्या सूचना जाणून घेणे, तज्ज्ञ व्यक्तींनी सूचवलेले उपाय यावर अभ्यास करून त्याचे निराकरण करणे, यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींची आता प्रभाग समित्यांवर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. बिगर सरकारी व समाज लक्षी संघटनेचे प्रतिनिधी यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
प्रभाग समित्यांवर बिगर सरकारी प्रतिनिधी; १४ वर्षांनंतर संघटनेचे प्रतिनिधी प्रभाग समित्यांवर
(संग्रहित छायाचित्र)
Published on

मुंबई : मुंबई पालिकेच्या विभाग स्तरावरील समस्यांवर तज्ज्ञांच्या सूचना जाणून घेणे, तज्ज्ञ व्यक्तींनी सूचवलेले उपाय यावर अभ्यास करून त्याचे निराकरण करणे, यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींची आता प्रभाग समित्यांवर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. बिगर सरकारी व समाज लक्षी संघटनेचे प्रतिनिधी यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यांची शैक्षणिक पात्रता व समाज कार्याचा अनुभव असणे गरजेचे आहे. या प्रक्रियेमुळे स्थानिक प्रशासनात सामाजिक संस्थांचा सहभाग वाढून नागरिकांच्या प्रश्नांवर अधिक प्रभावीपणे काम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, २०१२ नंतर २०२६ मध्ये म्हणजे १४ वर्षांनंतर तज्ज्ञ व्यक्तींची प्रभाग समित्यांवर सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

मुंबई महापालिकेच्या १७ प्रभाग समित्यांवर बिगरसरकारी संस्था आणि समाजलक्षी संस्थांच्या प्रतिनिधींना सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याची हालचाल सुरू केली आहे. मात्र प्रभाग समितीवर प्रतिनिधी म्हणून निवड होणाऱ्या व्यक्तीला स्थानिक प्रश्नांची जाण, नागरिकांशी समन्वय साधण्याची क्षमता आणि सार्वजनिक कामांचा अनुभव असणे अपेक्षित आहे. यासाठी इच्छुक संस्थांकडून अर्ज मागवण्यात आले असून संबंधित प्रतिनिधींसाठी शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक कार्याचा अनुभव आणि संस्थेची नोंदणी याची पूर्तता करणे गरजेचे आहे.

संस्थेने किमान पाच वर्षे सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य, पर्यावरण किंवा नागरिक विषयक क्षेत्रात कार्य केलेले असावे तसेच संस्थेविरुद्ध कोणतीही गंभीर तक्रार किंवा कायदेशीर कारवाई प्रलंबित नसावी, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे तसेच संबंधित संस्था सार्वजनिक न्यास अधिनियम किंवा सोसायटी नोंदणी अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. निवड प्रक्रियेदरम्यान संस्थेच्या कार्याचा अहवाल, नोंदणी प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रांची छाननी करण्यात येणार आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in