मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने पूर्व तसेच पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील सेवा रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणासाठी १,६०० कोटींची निविदा मागवली असली, तरी मुळात या कामांची गरजच नाही, असा आक्षेप घेतला जात आहे.
सेवा रस्ते हे अवजड वाहनांसाठी नाहीत आणि त्यामुळे काँक्रिटीकरणाची गरज नाही. त्यामुळे १,६०० कोटींची निविदा रद्द करत प्रचलित धोरणानुसार काम करण्याची आवश्यकता आहे, असे पत्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच पालिका आयुक्तांना लिहिले आहे.
गलगली यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, २३ सप्टेंबर रोजी प्रकाशित केलेल्या निविदा सूचनेनुसार कामाचा करार कालावधी पावसाळा वगळता २४ महिन्यांचा असेल. कामाच्या व्याप्तीमध्ये नागरी कामे, काँक्रीटीकरण कामे, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनचे बांधकाम, नलिका, फूटपाथ आणि संलग्न कामांचा समावेश आहे. पूर्व द्रुतगती महामार्ग आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग या दोन्ही ठिकाणचे सेवा रस्ते, स्लिप रोड आणि जंक्शन्सच्या काँक्रीटीकरणासाठी १,६०० कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
मुंबईतील नागरिकांकडून रस्त्यांवरील खड्डे तसेच उखडलेले पृष्ठभाग याविषयी वारंवार तक्रारी केल्या जातात. त्यामुळे सेवा रस्त्यांच्या बाबतीत ही कामे हाती घेतली जाणार असल्याचे महानगरपालिकेने म्हटले होते.
अनिल गलगली यांच्या मते, विविध सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्त्यावर चर खोदण्यात येतात. हे वारंवार घडते. जेव्हा गरज असते तेव्हा वॉर्ड स्तरावरील अभियंते काम करुन घेतात किंवा जे कोणी खोदकाम करतील त्यांच्याकडून यापूर्वी काम करवून घेतले जात असे. विशेष म्हणजे सेवा रस्ते हे अवजड वाहनांसाठी नाहीत आणि त्यामुळे काँक्रीटीकरणाची गरज नाही. योग्यरित्या डांबरीकरण आणि देखभाल केल्यास, सेवा रस्ते दीर्घ काळ टिकू शकतात.
भविष्यातील समस्या
सेवा रस्ते हे वीजतारा, टेलिफोन तारा, ऑप्टिकल केबल, जलवाहिन्या आदी सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी वारंवार खोदले जातात. एकदा काँक्रीटीकरण झाले की, रस्त्याच्या गुणवत्तेशी तडजोड न करता वारंवार असे करणे कठीण होईल, असे गलगली यांनी नमूद केले आहे.
