मुंबई : महापालिका अधिकाऱ्यांनी मुंबई ग्राहक पंचायतीला स्वखर्चाने आणि कायदेशीररीत्या बांधलेल्या ‘ग्राहक भवन’ या त्यांच्या स्वतःच्याच इमारतीला ‘ट्रेसपासर’ आणि ‘अनधिकृत कब्जेदार’ ठरवून या वास्तूतून निष्कासित करण्याचा ११ एप्रिल २०२३ रोजी दिलेला आदेश मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश अनिल सुब्रमण्यम यांनी नुकताच रद्दबातल ठरवला.
१९८६ मध्ये महापालिकेने मुंबई ग्राहक पंचायतीला जेव्हीपीडी स्कीम येथे ५००० चौ.फुटांचा भूखंड स्वतःची इमारत बांधण्यासाठी सुरुवातीला १० वर्षांच्या मक्ता करारावर दिला. त्या भूखंडावर ग्राहक पंचायतीने सर्व कायदेशीर बाबींची रीतसर पूर्तता करून ‘ग्राहक भवन’ ही अडीच मजली स्वतःची वास्तू १९८९ मध्ये बांधली. त्यानंतर या मक्ता कराराचे महापालिकेने ३१ डिसेंबर २०३० पर्यंत नूतनीकरणही केले.
'ग्राहक भवन' लगतच्या पालिका मंडईच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव एका बिल्डरने महापालिकेला दिला असता 'ग्राहक भवना'चा भूखंड वगळून पुनर्विकासाला पालिकेने परवानगी दिली. परंतु जुहूसारख्या जागेचे कडाडलेले भाव लक्षात घेता बिल्डरला 'ग्राहक भवना'चा भूखंड सुद्धा हवासा झाला. त्यासाठी सर्व मांडणी झाली आणि २०१७ मध्ये तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी ग्राहक पंचायतीचा डिसेंबर २०३० पर्यंतचा असलेला मक्ता करार तडकाफडकी रद्दबातल करून बिल्डरला या भूखंडावरही पुनर्विकास करण्याचा परवाना दिला.
