मुंबई : मुंबईच्या हवेतील वाढत्या प्रदूषणामुळे श्वसनविकार, खोकला, फुफ्फुस, संसर्ग आदी गंभीर त्रासांना सुमारे पावणेदोन कोटी जनतेला सामोरे जावे लागत आहे, असा दावा करणाऱ्या जनहित याचिकेची मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकेची मंगळवारी तातडीने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेताना केंद्र सरकारलाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले.
माझगाव येथील अमर टिके, आनंद झा आणि समीर सुर्वे यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रशांत पांड्ये यांनी हवेतील प्रदूषणाकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. ही याचिका अ‍ॅड. प्रशांत पांड्ये यांनी सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली.
मुंबईत एका बाजूला मोठ्या प्रमाणात बांधकाम प्रकल्प उभे राहत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला झाडांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल होत आहे. त्यामुळे हवेतील प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र त्याकडे राज्य सरकार गांभीर्याने पाहत नाही. प्रदूषणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात सरकार आणि पालिका प्रशासन सपेशल अपयशी ठरल्याचा आरोप करून न्यायालयाने हा प्रश्‍न तातडीने सोडवावा, अशी विनंती केली. खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेत, तातडीने मंगळवारीच सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
केंद्राला प्रतिवादी बनवा
मुंबई हायकोर्टाने सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडित असणाऱ्या या याचिकेची गंभीर दखल घेतली. या वाढत्या प्रदूषणाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी खंडपीठाने याचिकेची तातडीने मंगळवारी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एक झाड लावण्यासाठी १५ हजारांचा खर्च
गेल्या दहा वर्षांत पालिकेच्या उद्यान आणि वृक्ष विभागामार्फत करण्यात आलेली वृक्ष लागवड, दोन्ही विभागांतील मनुष्यबळ व त्यांच्या बँक खात्यांचे लेखापरीक्षण करावे. प्रति झाड १५ हजार रुपये दराने काही झाडांची लागवड करण्यात आली. १० हजार झाडांच्या लागवडीसाठी १५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. पालिकेच्या या दाव्याच्या अनुषंगाने सखोल चौकशीचे निर्देश द्या, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
