मुंबई : आरोपपत्रांतील कबुलीजबाब व साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये वाढती ‘कॉपी-पेस्ट’ संस्कृती ही न्यायालयांनी वेळोवेळी गंभीरपणे हेरली आहे. ही प्रवृत्ती ‘धोकादायक’ असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२००६ मधील मुंबईतील लोकलमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात सोमवारी १२ आरोपींना निर्दोषमुक्त केल्यानंतर पुन्हा ही बाब समोर आली. उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, “कबुलीजबाब अपूर्ण, अविश्वसनीय होते आणि काही भाग एकमेकांचे हुबेहुब ‘कॉपी-पेस्ट’ केल्यासारखे वाटतात.”
मे आणि जूनमध्येही उच्च न्यायालयाने दोन वेगवेगळ्या खटल्यांत साक्षीदारांचे जबाब "कॉपी-पेस्ट" असल्याचे नमूद करत महाराष्ट्र सरकारला यावर उपाययोजना करावी व मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, असे आदेश दिले होते.
सोमवारच्या निकालात न्यायालयाने आरोपींच्या कबुलीजबाबातील साम्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. हे जबाब विविध कारणांमुळे सत्य व संपूर्ण वाटले नाहीत. यातील काही भाग अक्षरशः एकसारखे व हुबेहुब आढळले.
मेमध्ये गंभीर गुन्ह्यांमध्येही पोलिसांकडून साक्षीदारांचे जबाब ‘कॉपी-पेस्ट’ करण्याची "धोकादायक संस्कृती" असल्याचे उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले होते. गेल्या महिन्यातही एका गुन्हेगारी प्रकरणात न्यायालयाने अशाच प्रकारच्या बाबी नोंदवल्या आणि राज्य सरकारला यावर तातडीने कारवाई करण्यास सांगितले.
मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात, न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने नमूद केले की, अनेक आरोपींच्या कबुलीजबाबात प्रश्नोत्तरे एकसारखी होती, जणू काही ती ‘कॉपी’ केली गेली आहेत.
न्यायालयाच्या ६७१ पानी निकालात यासंदर्भातील तुलनात्मक चार्ट समाविष्ट करण्यात आला आहे. प्रश्न एकसारखे असू शकतात, हे मान्य केले तरी उत्तरे अक्षरशः एकसारखी असणे अशक्यप्राय आहे," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
"दोन व्यक्ती एका गोष्टीबद्दल सारखीच उत्तरे देऊ शकतात, पण ती एकसारखी मांडणी, शब्दशः एकसारखी रचना हे अविश्वसनीय आहे," असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात, सत्र न्यायालयाने २०१५ मध्ये कबुलीजबाब प्रमाण मानले होते आणि आरोपींनी सांगितलेल्या पोलिसांकडून अत्याचार, पोलिसांसमोर जबाब नोंदवणे यांसारख्या बाबी फेटाळल्या होत्या.
उच्च न्यायालयाने मात्र कबुलीजबाबातील साम्य दर्शविणारे तपशील दाखवून म्हटले की, "हे तपशील कबुलीजबाबांच्या विश्वासार्हतेवर, खरेपणावर आणि विश्वासदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.
हे तपशील बचाव पक्षाची बाजू मजबूत करतात की, आरोपींनी कबुलीजबाब दिलेले नाहीत, तर त्यांच्या जबरदस्तीने सह्या घेण्यात आल्या. त्यांनी सत्र न्यायाधीशांसमोर आणि साक्षीदरम्यानही सांगितले की, कबुलीजबाब दिला नसून एटीएस अधिकाऱ्यांनी काही कागदांवर जबरदस्तीने सह्या घेतल्या," असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२०१५ मध्ये बचाव पक्षाने दावा केला की, हे कबुलीजबाब पूर्णपणे बनावट होते. सर्व आरोपींनी ‘थर्ड डिग्री’च्या अत्याचार, धमकी व जबरदस्तीमुळे सह्या दिल्याचे सांगितले होते. सात पोलीस उपायुक्तांनी हे कबुलीजबाब नोंदवले होते. मात्र, नंतर सर्व आरोपींनी हे कबुलीजबाब कोर्टात मागे घेतले.
