मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी वसई-विरार महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची अटक “बेकायदेशीर” ठरवली. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने अटींसह पवार यांच्या सुटकेचे आदेश दिले.
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) अटक करण्यासाठी आवश्यक ठोस पुरावे अटकेच्या वेळी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ED) नव्हते असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, न्यायालयाने ईडीची आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंतीही फेटाळून लावली.
पवार यांना १३ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यांनी त्यांच्या अटकेच्या आणि कोठडीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. पुढील कोठडीमध्ये वाढ करण्याचा आदेशही ‘विचारशून्यपणे’ आणि ‘नित्यक्रमाने’ दिल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला. पवार यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, ईडीचा खटला २००८ ते २०२१ दरम्यान झालेल्या ४१ अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित आहे, तर पवार यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये कार्यभार स्वीकारला. पवार हे प्रति चौरस फूट २०-२५ रुपये दराने लाचखोरीचे नेटवर्क चालवत होते हा ईडीचा दावा आहे, परंतु हा आरोप कथित गुन्ह्यांशी संबंधित नसल्याने अटक मनमानी ठरते, असेही त्यांचे वकील म्हणाले.
दुसरीकडे, ईडीने आपली कारवाई योग्य असल्याचा दावा करत बचाव केला आणि पवार हे शेकडो कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्डरिंग रॅकेटचे केंद्रबिंदू आहेत, ज्याला बांधकाम व्यावसायिकांच्या साक्षी, व्हॉट्सअॅप चॅट्स आणि कॅश ट्रेल विश्लेषणाचा आधार होता, असे म्हटले.
आरोप काय?
पवार यांच्यासह वरिष्ठ मनपा अधिकाऱ्यांनी जवळपास ६० एकर क्षेत्रावरील अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लाच घेतल्याच्या आरोपाचे हे प्रकरण आहे.
