मुंबई : १०० कोटींच्या खंडणी वसुलीप्रकरणी अटकेत असलेल्या बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलासा दिला. खंडपीठाने यापूर्वी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह इतर आरोपींना जामीन मिळाला असल्याने त्याच आधारावर वाझेला जामीन मंजूर केला. या प्रकरणात जामीन मिळाला तरी अँटिलिया स्फोटके व मनसुख हिरेन प्रकरणात जामीन मिळाला नसल्याने वाझे याची तुरुंगातून मात्र सुटका होणार नाही.
१०० कोटींच्या खंडणी वसुली प्रकरणात अन्य आरोपी जामिनावर बाहेर आहेत, मग मला तुरुंगात का ठेवण्यात आले आहे? आता तरी मला जामीन द्या, अशी विनंती करत ॲड. रौनक नाईक यांच्यामार्फत वाझेने जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला, तसेच अन्य खंडपीठाकडे जाण्यास सांगितले होते.
त्यानंतर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्यावेळी वाझेने जामिनावर सुटका करण्याबरोबरच फौजदारी दंड संहितेचे कलम ३०६ (४) (बी) घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला व हे कलम रद्द करण्याची विनंती केली होती. याची दखल घेत जामीन मिळाल्यानंतर या कलमाच्या वैधतेच्या सुनावणीसाठी याचिका कायम ठेवणार का? अशी विचारणा केली होती. यावेळी केंद्र सरकारच्यावतीने ॲड. राजा ठाकरे यांनी वाझेला जामीन देण्यास आक्षेप नसल्याचे स्पष्ट केले. याची दखल घेत खंडपीठाने वाझेला जामीन मंजूर केला आहे.
वाझे हा अँटिलिया बंगल्याबाहेर सापडलेली स्फोटके आणि ठाण्यातील व्यापारी मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातही आरोपी आहे. वाझेला राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) मार्च २०२१ मध्ये व्यापारी मनसुख हिरेन हत्या तसेच अँटिलिया स्फोटके प्रकरणात अटक केली होती. तेव्हापासून तो तळोजा तुरुंगात कैद आहे.
पाच महिने निर्णयाच्या प्रतीक्षेत
वाझे याने सर्वप्रथम मे महिन्यामध्ये अन्य आरोपींना जामिनावर सोडले, मलाही जामीन द्या, अशी विनंती याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दोन महिन्यांपूर्वी निर्णय देण्यास असमर्थता दर्शवित अन्य खंडपीठाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर आता वाझेच्या याचिकेवर न्या. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
