वर्षभरात जमले नाही, ते आठवडाभरात कसे करणार? हे खपवून घेणार नाही : 'वांद्रे स्कायवॉक'वरून हायकोर्ट संतापले
मुंबई : वांद्रे रेल्वे स्थानकाच्या पूर्व भागात स्कायवॉकचे बांधकाम करण्याची एक वर्षापूर्वी न्यायालयात हमी देऊनही त्याची पूर्तता करण्यात मुंबई महापालिका उपयशी ठरली. आता आणखी आठ दिवसात पूर्तता केली जाईल, असे सांगताच मुंबई हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले.
वांद्रे स्कायवॉकची पूर्तता करण्याची न्यायालयात हमी देऊन स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली, मात्र गेल्या वर्षभरात प्रत्यक्षात काम करण्याच्या जबाबदारीचे भान का ठेवले नाही? दररोज १० लाख पादचाऱ्यांच्या गैरसोयीचा प्रश्न असताना, इतके बेफिकीर कसे काय वागू शकता? असा सवाल उपस्थित करत पालिकेवर अवमानाची कारवाई का करू नये, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
वांद्रे रेल्वे स्थानकाच्या पूर्व परिसरात स्कायवॉक नसल्यामुळे म्हाडा, एसआरए आदी सरकारी कार्यालयांमध्ये जाणाऱ्या नागरिकांना एकमेव अरुंद फूटपाथवरून चालावे लागत आहे. अशा स्थितीत नागरिकांच्या जीवाला अपघाताचा धोका आहे, असा दावा करत उच्च न्यायालयाचे माजी कर्मचारी अ‍ॅड. के. पी. नायर यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी अ‍ॅड. नायर यांनी पालिकेच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली. “१५ महिन्यापूर्वी हायकोर्टात याचिका दाखल करून न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर १ वर्षापूर्वी वांद्रे स्कायवॉक पूर्तता केली जाईल, अशी हमी पालिकेने न्यायालयात दिली. न्यायालयाने तसे आदेश दिले. मात्र वर्ष उलटत आले, तरी पालिकेने अजून स्कायवॉकची साधी पायाभरणी केलेली नाही. वेळोवेळी पालिका आयुक्तांना त्याबाबत निवेदन दिले. मात्र त्यावरही त्यांच्याकडून कुठलाच प्रतिसाद मिळालेला नाही,” याकडे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. स्कायवॉकअभावी लाखो पादचाऱ्यांची होणारी गैरसोय, हा गंभीर प्रश्न आहे. हा प्रश्न दूर करण्याची हमी तुम्ही न्यायालयात देता, त्यावर न्यायालयाकडून तुम्ही स्वत:ची पाठही थोपटून घेता. मात्र त्यानंतर वर्षभरात काहीही कार्यवाही का केली जात नाही. पालिकेचा नेमका कारभार कसा चालतो. काय चालले आहे? असा प्रकार घडत असेल तर न्यायालयाला आता कठोर भूमिका घ्यावीच लागेल. अशा ढिसाळ कारभाराबाबत पालिकेवर अवमानाची कारवाई का करू नये? याला जबाबदार कोण ते आम्हाला सांगा. आम्ही त्यांना समन्स बजावयला समर्थ आहोत,” अशा शब्दांत पालिकेची कानउघडणी केली.
हे खपवून घेणार नाही!
पालिकेचा कारभार हा संताप आणणारा आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही बेफिकीर वागत असाल तसेच लोकांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देणार नसाल, तर हे मुळीच खपवून घेतले जाणार नाही, अशी तंबीच हायकोर्टाने पालिकेला दिली. तसेच पालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी शेवटची संधी देत याचिकेची सुनावणी २७ मार्च रोजी निश्‍चित केली.
