मुंबई : मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे धुळीचे प्रमाण वाढत असून यामुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी जनहित याचिकेवर शुक्रवारी तातडीने सुनावणी घेण्याचे निश्चित करत, अहवाल सादर करण्यास विलंब करणाऱ्या महापालिकेला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.
मुंबई शहर आणि उपनगरांतील हवेची गुणवत्ता खराब झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. तसेच’वनशक्ती’ या पर्यावरणवादी संस्थेच्यावतीने ‘वनशक्ती’च्यावतीने ॲड. जनक द्वारकादास यांनी वायू प्रदूषणाबाबतची याचिका खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देताना मुंबईतील हवेची पातळी घसरली आहे. याकडे लक्ष वेधले. तसेच वर्षभरापूर्वी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ‘एक्यूआय’ सुधारण्यासाठी एकूण २७ उपाययोजनांची यादी पालिकेला देण्यात आली होती, त्याची अंमलबजावणी करून पालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते, याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. पालिकेने १२ जूनपर्यंत आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, हा अहवाल अद्याप सादर झालेला नसल्याची माहिती ॲड. जनक द्वारकादास यांनी खंडपीठाला दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने मुंबई महापालिकेला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी शुक्रवारी तातडीने घेण्याचे निश्चित केले.
सुनावणीच्या वेळी सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी सांगितले की, इथिओपियातील ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे दोन दिवसांपासून वायू प्रदूषण वाढले आहे. मात्र, न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण फेटाळले आणि म्हटले की ज्वालामुखीचा उद्रेक होण्यापूर्वीपासूनच वायू प्रदूषणाची स्थिती खराब होती.
