मुंबई : शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी न सुटल्याबद्दल बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक संस्थांना मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी कडक शब्दांत फटकारले. धोकादायक खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांमध्ये मृत्यू अथवा जखमी झालेल्यांना नुकसानभरपाई द्यायला तयार रहा, असा इशारा मुंबई हायकोर्टाने पालिकांना दिला.
उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने शहर व मुंबई महानगर प्रदेशातील रस्त्यांच्या बिकट अवस्थेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर स्वत:हून घेतलेल्या सुनावणीदरम्यान अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.
पूर्वी रस्ते दशकानुदशके टिकत, पण आता एका पावसात खड्ड्यांनी विद्रूप होतात, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
खड्ड्यांमुळे जखमी वा मृत्यू झालेल्यांना भरपाई द्यावीच लागेल, असे स्पष्ट करताना न्यायालयाने रस्ते दुरुस्तीतील निष्काळजीपणामुळे किती जीव गेले, कितीजण जखमी झाले याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. आवश्यक असल्यास मुंबई मनपा व इतर संस्थांना जबाबदार धरून भरपाई लावली जाऊ शकते, असेही कोर्टाने सूचित केले.
२०१८ मध्ये हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल दाखल अवमान याचिकेत वकील राजू ठक्कर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, खड्ड्यांमुळे पाच जणांचा बळी गेला आहे.
त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, “कुटुंबातील एखाद्याचा मृत्यू झाला की संपूर्ण कुटुंबाचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. कर्ता पुरुष केवळ निष्काळजीपणामुळे गमवावा लागतो. अशा परिस्थितीत मुंबई मनपाने भरपाई द्यायलाच हवी,” असा कडक इशारा कोर्टाने दिला.
या खटल्यात न्यायालयाने वरिष्ठ वकील जमशेद मिस्त्री यांना न्यायालयाचे मित्र नेमले आहे. त्यांनी भारतात ‘सार्वजनिक जबाबदारी विमा’ यंत्रणा नसल्याकडे लक्ष वेधले. “इतर देशांत अशा प्रकारच्या अपघातांसाठी ‘सार्वजनिक जबाबदारी विमा’ असतो, पण भारतात तोच नाही. मग नागरिकांनी अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाची किंमत का मोजावी?” असा सवाल मिस्त्री यांनी केला.
याप्रकरणी पुढील आठवड्यात मुंबई मनपाचे मुख्य अभियंता तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ता विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयासमोर हजर राहून खड्ड्यांमुळे झालेल्या मृत्यू व जखमींचा तपशील द्यावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
खड्ड्यांमुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना भरपाईबाबत पुढील सुनावणीत विचार केला जाईल,” असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
