मुंबई : विद्यापीठाच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविणाऱ्‍या राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत संताप व्यक्त केला. शैक्षणिक संस्थाच्या जागा जर अशा पद्धतीने अन्यत्र वळविल्या जात असतील तर ही बाब गंभीर आहे. राज्य सरकारच्या अशा धोरणामुळे आता विद्यापीठाची जागा एसआरएला बहाल करणे बाकी आहे, अशा शब्दांत न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ताशेर ओढत एसआरए प्रकल्पांना स्थगिती दिली. तसेच मुंबई विद्यापीठाला याचिकेत काही कागदपत्र अपूर्ण असल्याने त्याची एका आठवड्यात पूर्तता करण्याचे निर्दश देत याचिकेची सुनावणी ११ ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.
मुंबई विद्यापीठासाठी ५० वर्षांपूर्वी संपादित केलेल्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचा (एसआरए) घाट घालणाऱ्‍या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात विद्यापीठाच्या वतीने ॲड. युवराज नरवणकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली.
राज्य सरकारने ५० वर्षांपूर्वी सांताक्रुझ आणि कलीना परिसरातील जमीन मुंबई विद्यापीठासाठी टप्प्याटप्प्याने संपादित केली. जमीन मालकांना त्याचा मोबदला दिला. मात्र सातबारावर मूळ मालकांची नावे तशीच राहिली. काही जमीन मालकांनी जागा विकली आणि तेथे झोपड्या उभ्या राहिल्या. त्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत प्रकल्प राबविण्याचा घाट घालण्यात आला. योगीराज आणि गॅलक्सी गृहनिर्माण सोसायट्या आणि विकासकाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. विद्यापीठाने जमीन नावावर करण्यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला, याकडे ॲड. युवराज नरवणकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. ही जमीन अतिक्रमणकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आणि विकासकांना व्यावसायिक हेतूसाठी वापरायची असेल, तर विद्यापीठाकडे शिक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि येणाऱ्‍या काळात विद्यापीठाने करावयाच्या शैक्षणिक उपक्रमांच्या उद्देशांसाठी आणि भविष्यातील गरजांसाठी कोणतीही जमीन राहणार नाही याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. राज्य सरकारच्या कारभारावर खंडपीठाने ताशेरे ओढले. भविष्यातील सर्व काळाच्या गरजा विचारात घेऊन शैक्षणिक उद्देशाने मुंबई विद्यापीठासाठी संपादित केलेली जमीन आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या मदतीने विकासकांच्या घशात घातली जात आहे, हे दुर्दैवी आहे, अशी खंत व्यक्त केली.
न्यायालय म्हणते...
एकदा जमीन सार्वजनिक उद्देशाने मुंबई विद्यापीठाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी संपादित केली, मात्र राज्य सरकारने सदर जमिनीचा काही भाग हस्तांतरित करण्यासाठी अथवा अतिक्रमणे हटविण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली असती तर अशा जमिनी अतिक्रमणकर्त्यांसाठी आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी वापरल्या जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली नसती. झोपडपट्टी योजनेबाबत एसआरएची भूमिका निश्चितच आहे आणि अधिग्रहित जमिनीबाबत त्यांची भूमिका काय असेल, हा आणखी एक प्रश्न आहे. अशा विचित्र परिस्थितीत विद्यापीठाच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी योजनेला मान्यता देण्यासाठी एसआरए सक्षम प्राधिकरण असेल का आणि त्याला अधिकार असेल का, हे तपासून पाहावे लागेल, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारने १९६२ मध्ये कलीना आणि सांताक्रुझ परिसरातील जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. १४ ऑक्टोबर १९७०, २४ फेब्रुवारी १९७२ आणि ३१ ऑगस्ट १९७४ च्या अधिसूचनेनुसार ही जमीन तुकड्यांमध्ये संपादित करण्यात आली. २६ ऑक्टोबर १९८७ रोजी विद्यापीठाकडे जमीन हस्तांतरित करण्यात आली.
