मुंबई : मुंबई शहरात अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पांतील झोपडीधारकांच्या पात्र-अपात्रतेसंबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एसआरए प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसनाकरिता पात्र ठरण्यासाठी संबंधित झोपडी १ जानेवारी २००० रोजी अस्तित्वात असल्याची नोंद असणे गरजेचीच आहे. त्याबाबत एसआरए अधिकाऱ्यांनी सविस्तर कारणीमीमांसा देणेही आवश्यक आहे, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने एका प्रकरणात दिला.
कांदिवली येथील रहिवाशी सुरेखा राजभर यांच्या वतीने ॲड. विनोद सांगवीकर यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायद्याच्या तरतुदींतर्गत अपीलिय प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकल पीठापुढे सुनावणी झाली.
पुनर्वसन होत असलेल्या झोपडपट्टी क्षेत्राचे सर्वेक्षण आधीच पूर्ण झाले होते. याचिकाकर्त्याकडे झोपडीचा ताबा असल्याचे त्या सर्वेक्षणात स्पष्ट करण्यात आले होते, याकडे ॲड. विनोद सांगवीकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर एसआरएतर्फे ॲड. धृती कापडिया यांनी याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेतला. सर्वेक्षणावेळी झोपडी ताब्यात असल्याचे आढळले तरी ती झोपडी १ जानेवारी २००० रोजी अस्तित्वात असल्याची नोंद असणे गरजेचे आहे, असा दावा केला.
याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार
दोन्ही युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसनासाठी निश्चित केलेल्या कट-ऑफ तारखेवर बोट ठेवले. सर्वेक्षणावेळी झोपडी ताब्यात असल्याचे आढळले तरी ती झोपडी १ जानेवारी २००० रोजी अस्तित्वात असल्याची सविस्तर कारणमीमांसा एसआरएच्या अधिकाऱ्यांनी करणे आवश्यकच होते. तशा निष्कर्षांशिवाय केवळ झोपडीचा ताबा असल्याच्या आधारे झोपडपट्टी कायद्यांतर्गत रहिवाशांना हक्क व फायदे मिळू शकत नाहीत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायमूर्ती बोरकर यांनी नोंदवले. तसेच अपीलिय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून झोपडीधारकाच्या पात्रतेचे प्रकरण नव्याने निर्णयासाठी संबंधितांकडे पाठवणे पूर्णपणे न्याय्य होते, असे स्पष्ट करत याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार देत याचिका निकाली काढली.
