मुंबई: लैंगिक अत्याचार पीडित १७ वर्षे ७ महिने वयाच्या अल्पवयीन मुलीला तिचा २८ आठवड्यांचा गर्भपात करण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली.
पीडित मुलगी इयत्ता बारावीत शिकत असून मे २०२६ मध्ये तिचे आई-वडील मूळ गावी गेले असताना तिच्या ओळखीच्या एका तरुणाने घरी येऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. या घटनेनंतर ऑक्टोबर २०२६ च्या अखेरीस तिची मासिक पाळी चुकल्याने तपासणी केली असता, ती गर्भवती असल्याचे समोर आले. याप्रकरणी भोईवाडा पोलीस ठाण्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
गर्भधारणेचा कालावधी वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार विहित केलेल्या २४ आठवड्यांच्या मर्यादेपलीकडे गेल्यामुळे पीडितेने वडिलांमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सर जे. जे. रुग्णालयाच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मंडळाने पीडितेची तपासणी करून ९ नोव्हेंबर रोजी आपला अहवाल सादर केला.
गर्भ २४ आठवड्यांपेक्षा मोठा असून त्यात कोणतीही गंभीर व्यंगता नसली तरी हा अनैच्छिक गर्भ पुढे सुरू ठेवल्यास पीडितेच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर आणि कधीही भरून न येणारा परिणाम होऊ शकतो, असे वैद्यकीय मंडळाने नमूद केले. त्याची नोंद न्या. अद्वैत सेठना आणि न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने घेतली आणि पीडित मुलगी व तिच्या पालकांशी चेंबरमध्ये वैयक्तिक संवाद साधला. पीडितेची कौटुंबिक आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असून ती मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या बाळाला जन्म देण्यास तयार नसल्याचे कळले.