मुंबई : गणेशोत्सव महिनाभरावर येऊन ठेपला असताना गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावरून निर्माण झालेला तिढा अखेर सुटला आहे. प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) बनवलेल्या ६ फुटांपर्यंत उंची असलेल्या गणेशमूर्तींचे कृत्रिम तलावात, तर मोठ्या मूर्तींचे समुद्रात विसर्जन गतवर्षी हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार होईल, असे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले.
‘पीओपी’पासून बनविलेल्या मोठ्या गणेशमूर्तींचे समुद्र, नद्या आणि तलावांसारख्या नैसर्गिक जलाशयांमध्ये विसर्जन करण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात यावी. तसेच ‘सीपीसीबी’च्या बदलत्या मार्गदर्शक तत्त्वांविरोधात ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी हायकोर्टात ॲड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. विविध मूर्तिकार संघटनांनी, अखिल सार्वजनिक उत्सव समितीने या याचिकेच्या विरोधात हायकोर्टात दाद मागितली. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने अद्याप यावर अंतिम निकाल दिलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हायकोर्टात धाव घेऊन नव्याने अर्ज दाखल केला.
या अर्जावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी गणपती विसर्जनाचा तिढा कायम असल्याचे नमूद करून ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी गेल्या वर्षी २४ जुलैला न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाकडे लक्ष वेधले.
याची दखल घेत खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवताना ही बाब का निदर्शनास आणून दिली नाही अशी विचारणा केली. तसेच प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यत गतवर्षी हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार विसर्जन होईल, असे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले.
६ फूटांपेक्षा कमी उंचीच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच करणे बंधनकारक राहील असा निर्णय उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी २४ जुलैला दिला होता. ही अंतरिम व्यवस्था मार्च २०२६ पर्यंत लागू असेल, असे खंडपीठाने निर्णय देताना स्पष्ट केले होते. अंतिम निर्णयापर्यंत तोच निर्णय चालू राहणार आहे.
कोर्टाने काय म्हटलंय?
उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी (जुलै २०२५ रोजी) जो अंतरिम (तात्पुरता) आदेश दिला होता, तोच यंदाही कायम ठेवला आहे. या प्रकरणावर न्यायालयाचा अंतिम आणि ठोस निकाल येत नाही, तोपर्यंत हीच व्यवस्था लागू राहील.
अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा
न्यायालयाच्या या स्पष्टीकरणामुळे नद्या व समुद्रासारख्या नैसर्गिक जलसाठ्यांत मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यास परवानगी देणाऱ्या राज्य सरकारच्या गेल्या वर्षाच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील गणेशभक्तांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
