मुंबई : येथील स्थानिक न्यायालयाने एका एनजीओ आणि आध्यात्मिक नेत्याविरोधात युट्यूबवर पोस्ट करण्यात आलेला मानहानीकारक आणि अश्लील व्हिडीओ न काढल्याच्या प्रकरणात गुगलला नोटीस बजावली आहे. हा व्हिडीओ काढून टाकण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता.
गेल्या आठवड्यात एका एनजीओच्या अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (बॅलार्ड इस्टेट) ए. यू. बहीर यांनी गुगलला नोटीस पाठवली आहे.
याबाबतच्या याचिकेवर ३ जानेवारी २०२५ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
ध्यान फाऊंडेशन या प्राण्यांच्या कल्याणासाठी समर्पित असल्याचा दावा करणाऱ्या एनजीओने सांगितले की, एका अनोळखी व्यक्तीने त्यांच्या आणि आध्यात्मिक नेते योगी अश्विनी यांच्याविरोधातील व्हिडीओ जारी केला होता.
हा आक्षेपार्ह व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर करण्यात आला आणि एनजीओ व योगी अश्विनी यांच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवली, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
गुगलने जाणीवपूर्वक आणि हेतुपुरस्सर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत व्हिडीओ काढला नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. गुगल विलंब तंत्र वापरत आहे आणि क्षुल्लक कारणांवरून तहकूब मागत आहे. ज्यामुळे ध्यान फाऊंडेशन आणि योगी अश्विनी यांच्या निर्दोष प्रतिमेला नुकसान होत आहे, असे एनजीओचे वकील राजू गुप्ता यांनी न्यायालयात सांगितले.
एनजीओने स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकालादेखील नोटीस बजावली आहे. व्हिडीओ हटवण्यासाठी कोणतीही कारवाई न केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. याबाबत दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून न्यायालयाने निर्णय दिला.
व्हिडीओ अजूनही युट्यूबवर
एनजीओच्या अवमान याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेला मंजुरी दिली होती आणि ३१ मार्च २०२४ रोजी युट्यूबला हा आक्षेपार्ह व्हिडीओ हटवण्याचे आदेश दिले होते. परंतु व्हिडिओ अजूनही युट्यूबवर दिसत असून कोणीही तो पाहू शकतो, असे याचिकेत म्हटले आहे.
