मुंबई : तरुणांच्या हातून घडणाऱ्या गुन्ह्यांकडे सुधारणात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज असल्याचे नमूद करीत उच्च न्यायालयाने विरार येथील वीस वर्षांच्या तरुणाला लैंगिक शोषणप्रकरणी जामीन मंजूर केला. तरुण गुन्हेगारांना दीर्घकाळ तुरुंगवासाऐवजी सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे. केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची नव्हे, तर जबाबदार नागरिक म्हणून समाजात परत येणाऱ्या तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेची आहे, असेही न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने यावेळी नमूद केले.
१७ वर्षांच्या मुलीचे अपहरण आणि लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपाखाली २० वर्षीय तरुणाला पोलिसांनी अटक केली होती. तक्रारदार मुलगी आणि आरोपी तरुणाचे प्रेमसंबंध होते. दोघांमधील मेसेजची देवाणघेवाण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आणि आरोपी तरुणाने जामीन मंजूर करण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.
लैंगिक शोषणाच्या आरोपात तरुणाला जामीन
दोघांमध्ये देवाणघेवाण झालेली छायाचित्रे आणि मेसेज विचारात घेऊन न्यायालयाने जबरदस्तीच्या आरोपावर शंका उपस्थित केली आणि आरोपीच्या वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत जामीन मंजूर केला. कमी वय असलेल्या कच्च्या कैद्यांच्या पुनर्वसनाचा विचार केला पाहिजे, त्यांना सुधारण्याची संधी द्यायला पाहिजे, अशी टिप्पणी न्या. जाधव यांनी यावेळी केली. तुरुंगवासाचे अनेक तोटे आहेत, ते तरुणांवर प्रचंड परिणाम करतात, असे न्यायमूर्तींनी आदेशपत्रात म्हटले आहे.
