मुंबई : मुंबईतील सर्व बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणांवर बारकाईने लक्ष ठेवा आणि ध्वनी प्रदूषणाचे नियम कठोरपणे पाळले जात आहेत याची खात्री करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महापालिका प्रशासनाला दिले. नागरिकांना होणारा त्रास टाळणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर एका इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या कामादरम्यान ध्वनी प्रदूषणाचे नियम डावलले जात असल्याचा आरोप करणाऱ्या अशोक पाठारे यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. आम्ही कोणत्याही बांधकामाच्या विरोधात नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सांगितले की, विहित मर्यादेतील आवाजाच्या नियमांचे पालन केले गेले आणि वरिष्ठ महापालिका व पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यावर देखरेख ठेवली, तरच काम सुरू ठेवता येईल.
आवाजाची मर्यादा पाळा
खंडपीठाने म्हटले, आम्ही बांधकाम बंद पाडत नाही. आवाजाची पातळी विहित मर्यादेपेक्षा वाढणार नाही, याची आम्हाला खात्री करायची आहे तसेच हे नियम लागू करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणांवरील आवाजाच्या तक्रारींवर आपण ‘काम थांबवा’ (स्टॉप-वर्क) नोटीसा बजावत असल्याची माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने न्यायालयाला दिली.
अशाने प्रश्न सुटणार नाही
कारवाई केवळ नोटिसा आणि अधीक्षकीय कागदपत्रांपुरती मर्यादित राहू नये, असा कडक इशारा खंडपीठाने दिला. महापालिकेने शहरातील बांधकाम कामांवर नियमितपणे लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी विशिष्ट अधिकाऱ्यांवर सोपवावी, असे न्यायालयाने सुचवले. ते त्यांचे कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण नोंदवत स्पष्ट केले की, केवळ एका इमारतीवर कारवाई करून हा प्रश्न सुटणार नाही.
दर तीन आठवड्यांनी आढावा घ्या!
सध्या सुरू असलेल्या वायुप्रदूषणविषयक उपाययोजनांप्रमाणेच ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणावरील उपायांचा आढावा दर तीन आठवड्यांनी घेतला जाईल, असे खंडपीठाने सांगितले तसेच हा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेशी संबंधित असल्याने प्रदूषणाच्या घटना न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून देणे सुरू ठेवावे, असे आवाहन न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला केले.
नियमांच्या नावाखाली खंडणी उकळू नका!
बांधकाम सुरू ठेवण्यापूर्वी विकसकांनी विहित ध्वनी प्रदूषणाचे नियम पाळण्याचे स्पष्ट हमीपत्र (अंडरटेकिंग) देणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले. त्याचवेळी कारवाईच्या नावाखाली बिल्डर्सची अडवणूक किंवा खंडणी उकळू नका, अशी तंबी न्यायालयाने महापालिका अधिकाऱ्यांना दिली. खंडपीठाने म्हटले, कोणत्याही विभागाने बिल्डर्सना ब्लॅकमेल करण्याचा मार्ग स्वीकारू नये. अधिकाऱ्यांनी नियमांच्या पालनावर लक्ष ठेवावे आणि उल्लंघन आढळल्यास नोटिसा बजावाव्यात.