मुंबई : बहुइमारती असलेल्या संकुलात (मल्टी-बिल्डिंग लेआउट) एका गृहनिर्माण संस्थेला एकतर्फी दिलेला ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
सक्षम प्राधिकरणाने २२ जून २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार स्वतंत्र वास्तुविशारदाची नियुक्ती करून नेमके किती क्षेत्र हस्तांतरित (कन्व्हेयन्स) करायचे आहे, हे ठरवले नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती फिरदोश पूनिवाला यांनी २३ डिसेंबर रोजी व्हॅलेंटाईन प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड या विकासकाने दाखल केलेली याचिका मंजूर केली. या याचिकेत १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुंबई शहर (४) जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांनी महाराष्ट्र मालकी हक्क सदनिका अधिनियम (एमओएफए) अंतर्गत दिलेल्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते.
हा वाद सुमारे २७,००० चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या मोठ्या भूखंडातील ‘सब-प्लॉट ए’ संदर्भात आहे. हा भूखंड अनेक उपभागांत विभागण्यात आला असून मालाड पूर्व भागात तीन गृहनिर्माण संस्था आहेत.
प्रतिसादक संस्था – व्हॅलेंटाईन अपार्टमेंट्स–१ को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड – या सब-प्लॉटवरील एका इमारतीतील बिल्डिंग ए-२ च्या ए, बी, सी आणि एफ विंग्सची आहे.
विकासकाचा दावा
संस्थेने केलेल्या अर्जानंतर सक्षम प्राधिकरणाने ऑक्टोबरमध्ये सोसायटीला ४९.१९ टक्के जमीन ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ स्वरूपात देण्याचा आदेश दिला. मात्र विकासकाने असा युक्तिवाद केला की हा आदेश मंजूर लेआउट, करारातील अटी आणि बहुइमारत प्रकल्पांमधील कन्व्हेयन्ससाठी लागू असलेल्या २०१८ च्या शासन निर्णयाच्या विरोधात आहे.
जुन्या जीआरच्या विरोधात निर्णय
विकासकाच्या वतीने ॲड. विवेक कांटावाला आणि ॲड. अजित मखिजानी यांनी युक्तिवाद केला की, बहुइमारत लेआऊटमध्ये एखाद्या सोसायटीला केवळ प्लिंथ क्षेत्रफळ आणि त्यास संलग्न (अप्परटेनेन्ट) क्षेत्रापुरतेच डीम्ड कन्व्हेयन्स मिळू शकते. विक्री करारात नमूद क्षेत्रफळ किंवा मंजूर नकाशावर आधारित कन्व्हेयन्स देणे योग्य नाही. त्यांनी असेही सांगितले की सक्षम प्राधिकरणाने सोसायटीच्या वास्तुविशारदाच्या प्रमाणपत्रावर अवलंबून राहून चूक केली, कारण ते बांधकाम क्षेत्रफळाच्या (बिल्ट-अप एरिया) गणनेवर आधारित होते, जे २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार स्पष्टपणे निषिद्ध आहे.
कन्व्हेयन्स देण्यास विलंब
सोसायटीच्यावतीने ॲड. विशाल कानडे यांनी याचिकेला विरोध केला. विकासकाने २० वर्षांहून अधिक काळ कन्व्हेयन्स देण्यास विलंब केला असून कोणतीही जमीन राखून ठेवण्याचे ठोस कारण दाखवले नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये दिलेला मसुदा कन्व्हेयन्स हा “अस्वीकार्य” असून एमओएफएअंतर्गत असलेल्या वैधानिक जबाबदारीची पूर्तता करत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
