मुंबई : माटुंगा येथील जीर्ण इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करत उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. जुन्या, मोडकळीला आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत वैयक्तिक अडथळा कायदेशीर सामूहिक निर्णय रद्द करू शकत नाही, असा निर्वाळा देत माटुंगा पूर्वेकडील ८० वर्षे जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासाला मंजुरी दिली. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना अल्पसंख्याक भाडेकरूंनी बहुमताने मंजूर केलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती फेटाळून लावली.
बुद्धिसागर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील काही सदस्यांनी पुनर्विकास प्रकल्पावर आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने सोसायटीतील बहुसंख्य सदस्यांनी घेतलेला निर्णय तसेच वैधानिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मंजुरी या सर्व गोष्टींचा विचार करत पुनर्विकासाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. बुद्धिसागर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने निष्कासन नोटिसा जारी केल्या होत्या.
काय आहे प्रकरण
बुद्धिसागर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीमध्ये १४ फ्लॅटमध्ये १२ भाडेकरू कुटुंबे राहतात. त्यातील सात कुटुंबांनी आधीच पुनर्विकासाला संमती दिली होती. त्यांनी फ्लॅट रिकामे केले होते, तर पाच भाडेकरूंनी म्हाडाकडून जारी करण्यात आलेल्या निष्कासन नोटिशींना आव्हान देऊन संपूर्ण पुनर्विकास प्रकल्पाला विरोध केला होता. न्यायालयाने त्यांचा विरोध धुडकावल्याने जुन्या इमारतीचा पुनर्विकास मार्गी लागला आहे.
मुंबई : कायदेशीर सेवा करपात्र आहे. मात्र, करदायीत्व अशिलांवर असते, सेवा देणाऱ्या वकिलावर नाही, असे स्पष्ट करत वकिलांनी कायदेशीर फर्मला दिलेल्या सेवेबाबत सेवाकर आकारणी केली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. मुंबईतील वकील मनीषा श्रॉफ यांच्याकडे २६ लाख ८१ हजार रुपयांचा सेवाकर वसूल करण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली होती. ती नोटीस रद्द करताना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने राज्यातील वकिलांना मोठा दिलासा दिला.
सेवाकर आकारणीच्या नोटीसीला आव्हान देत मनीषा श्रॉफ यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने सेवा कराची नोटीस रद्द करतानाच याचिकाकर्त्या श्रॉफ यांची बँक खाती गोठवण्याचा निर्णयदेखील रद्द केला.
