मुंबई : गाझामधील कथित नरसंहाराविरोधात आझाद मैदानावर निदर्शने करण्यास मुंबई पोलिसांनी नाकारलेल्या परवानगीला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाने (मार्क्सवादी) आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. हजारो मैल दूर घडणाऱ्या घटनांऐवजी पक्षाने भारताला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करावे, असा सल्ला न्यायालयाने दिला.
आपल्या देशात अनेक प्रश्न आहेत. तुम्ही गाझा आणि पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नांकडे पाहत आहात. आपल्या देशाकडे पाहा. देशभक्त व्हा. ही देशभक्ती नाही, असे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना म्हटले आहे.
तुम्ही भारतात नोंदणीकृत संस्था आहात. तुम्ही प्रदूषण, नाले, पूर यांसारख्या स्थानिक समस्या उपस्थित कराव्यात. तुम्ही हजारो मैल दूर घटनेसाठी निदर्शने करण्यासाठी परवानगी मागत आहात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने असेही अधोरेखित केले आहे की, पक्षाची भूमिका भारताच्या परराष्ट्र धोरणाशी विसंगत आहे आणि अशा निदर्शनांचे संभाव्य राजनैतिक परिणाम होऊ शकतात. पॅलेस्टाईन की इस्रायलची बाजू घेणे यातून किती मोठा वाद निर्माण होऊ शकतो... याची तुम्हाला कल्पनाही नाही. तुम्ही ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करता त्यावरून स्पष्ट आहे की तुम्हाला परराष्ट्र धोरणावर काय परिणाम होऊ शकतात, याची जाणीव नाही,” असे न्यायालयाने म्हणाले.
१७ जून रोजी ऑल इंडिया सॉलिडॅरिटी ऑर्गनायझेशनने गाझामधील नरसंहाराविरोधात आझाद मैदानावर निदर्शने करण्यासाठी अर्ज केला होता. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा विचार करता पोलिसांनी तो अर्ज नाकारला. याला सीपीआयने (एम) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सीपीआयचे (एम) वकील मिहीर देसाई यांनी सांगितले की, पोलिसांनी परराष्ट्र धोरणाविरोधात निदर्शने होणार असल्याने आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते म्हणून परवानगी नाकारली. त्यांनी हेही जोडले की, जरी निदर्शने परराष्ट्र धोरणाच्या विरोधात असली तरी नागरिकांना ठराविक ठिकाणी आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. संभाव्य कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न हा अधिकार नाकारण्याचे कारण ठरू शकत नाही.
कायदा-सुव्यवस्थेचा संभाव्य धोका
अतिरिक्त सरकारी वकील यांनी स्पष्ट केले की पोलिसांना प्रस्तावित निदर्शनाबाबत आक्षेप प्राप्त झाले होते आणि कायदा सुव्यवस्थेचा संभाव्य धोका होता, म्हणून परवानगी नाकारण्यात आली.
