मुंबई : सरकारला दिलासा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका खासगी विकासकाने मेट्रो लाइन ६ (स्वामी समर्थ नगर-विक्रोळी) च्या कार शेडसाठी कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर भूखंडाच्या वापराला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.
मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने जमिनीवर यथास्थिती राखण्याचे अधिकाऱ्यांना निर्देश देणारा पूर्वीचा अंतरिम आदेशही रद्द केला, ज्यामुळे प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा कायदेशीर अडथळा दूर झाला. कांजूरमार्ग जमिनीवरील वादात यापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारे दोन्ही सहभागी होती.
मेट्रो ६ कार शेडसाठी जमीन वाटप करण्याच्या राज्याच्या निर्णयाला केंद्राने आव्हान दिले होते. तथापि, महाराष्ट्रात भाजप सरकारने सत्ता हाती घेतल्यानंतर, केंद्र सरकारने त्यांची याचिका मागे घेतली आणि आंतर-सरकारी वाद मिटवला. असे असूनही, खासगी विकासक महेश गोराडिया यांनी दाखल केलेल्या वेगळ्या याचिकेमुळे हा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित राहिला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की जरी केंद्राने आपला खटला मागे घेतला असला तरी, त्याच जमिनीबाबतची त्यांची याचिका अजूनही प्रलंबित आहे आणि त्यावर निर्णय आवश्यक आहे.
गोराडिया यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की त्यांची याचिका आणि केंद्राची याचिका दोन्ही एकत्रितपणे सुनावणी घेत असताना अंतरिम आदेश देण्यात आला होता. कार्यवाहीदरम्यान राज्य सरकारने न्यायालयाला माहिती दिली की केंद्राने त्यांना १५ हेक्टरचा भूखंड आधीच उपलब्ध करून दिला आहे. ही जमीन मूळतः परवडणाऱ्या घरांसाठी राखीव होती, परंतु राज्याने मेट्रो ६ कारशेडसाठी ती वापरण्याची परवानगी मागितली होती.
सरकारने न्यायालयाला असेही सांगितले होते की ही व्यवस्था औपचारिक करण्यासाठी केंद्राशी चर्चा सुरू आहे. त्यानंतर, केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि राज्याच्या निर्णयाविरुद्धची आपली याचिका मागे घेतली, ज्यामुळे न्यायालयासमोर फक्त खासगी विकासकाचा आव्हान उरला.
