बकरी ईदला कुर्बानीचा मार्ग मोकळा! पालिकेच्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

बकरी ईदनिमित्त मुंबई महापालिकेने २९ मे रोजी कुर्बानीसंदर्भात परिपत्रक काढून मुंबईत केवळ तीन दिवस म्हणजेच १७ ते १९ जून दरम्यान ६७ खासगी, ४७ पालिका मंडईत कत्तलीला परवानगी देण्यात आल्याचे परीपत्रक जारी केले होते.
बकरी ईदला कुर्बानीचा मार्ग मोकळा! पालिकेच्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई : बकरी ईदनिमित्ताने मुंबई शहर आणि उपनगरात तीन दिवस कुर्बानीसाठी पालिका मंडई तसचे खासगी मटण शॉपना दिलेल्या परवागीला आक्षेप घेत पालिकेच्या परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या जीव मैत्री ट्रस्टला दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायमूर्ती एम. के. सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने ट्रस्टला चांगलेच धारेवर धरले. शेवटच्या क्षणाला कोर्टात येऊ नका न्यायालयात दाद मागण्यापेक्षा अन्य यंत्रणांकडे दाद मागा, असे स्पष्ट करत ट्रस्टची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे पालिका मंडई व खासगी मटण शॉपमध्ये कुर्बानीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बकरी ईदनिमित्त मुंबई महापालिकेने २९ मे रोजी कुर्बानीसंदर्भात परिपत्रक काढून मुंबईत केवळ तीन दिवस म्हणजेच १७ ते १९ जून दरम्यान ६७ खासगी, ४७ पालिका मंडईत कत्तलीला परवानगी देण्यात आल्याचे परीपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकाला आक्षेप घेत जीव मैत्री ट्रस्टने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पालिकेने विमानतळ, मंदिर, शाळा, रेल्वे स्थानक व रुग्णालयाच्या आसपास कुर्बानीला मटण शॉपना परवानगी दिल्याने नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने मटन शॉपना परवानगी देऊ नये, अशी विनंती याचिकेत केली.

त्यावर न्यायमूर्ती एम. के. सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी तातडीने सुनावणी झाली. त्यावेळी जीव मैत्री ट्रस्टच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, पालिकेचे परिपत्रक बेकायदेशीर असून, त्याला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती केली. तर पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिलींद साठ्ये यांनी दरवर्षी ईदच्या पूर्वी एक दोन दिवस असताना अशा प्रकारच्या याचिका केल्या जातात. यापूर्वी न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत मुंबईत केवळ तीन दिवस म्हणजेच १७ ते १९ जून दरम्यान ६७ खासगी, ४७ पालिका मंडईत कत्तलीला परवानगी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त इतर कोणालाही परवानगी देण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले.

याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने कोणत्याही धोरणांचे किंवा कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास तक्रार दाखल करण्यासाठी एक यंत्रणा आहे. ही यंत्रणा कार्यरत आहे. तेथे दाद न मागता शेवटच्या क्षणी न्यायालय अशा प्रकारे दिलासा देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत मागणी फेटाळून लावली.

logo
marathi.freepressjournal.in