राज्य सरकारचे ठोस धोरणच नाही; वाढत्या बेकायदा बांधकामांवर मुंबई उच्च न्यायालयाला चिंता
मुंबई : कायदे आणि नियम धाब्यावर बसवून बेकायदा बांधकामे उभारली जातात. त्यांच्याविरुद्ध प्रशासनातील अधिकारी केवळ नोटिसा पाठवतात. पाडकामाची कारवाई करीत नाहीत. कायद्याचे रक्षक असणारे अधिकारीच निष्क्रिय आहेत. बेकायदा बांधकामांना चाप लावण्यासाठी राज्याचे ठोस धोरणही नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने वाढत्या बेकायदा बांधकामांवर चिंता व्यक्त केली. याचवेळी वसईतील सहा कुटुंबांनी उभारलेली अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
वसई पश्चिमेकडील चुळणे परिसरातील सहा रहिवाशांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामांकडे लक्ष वेधत स्थानिक रहिवासी अविनाश घोसाळ यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने वसई-विरार महापालिका आणि राज्य सरकारच्या संबंधित यंत्रणांच्या अपयशावर ताशेरे ओढले. वाढत्या बेकायदा बांधकामांना बिल्डर, विकासकांसह पोलिस आणि संबंधित विभागांतील अधिकारी संयुक्तरीत्या जबाबदार आहेत. मात्र आतापर्यंत त्यांच्यावर दंडात्मक वा अन्य कुठल्याही प्रकारची कठोर कारवाई झालेली नाही. यासंदर्भातील सरकारच्या निष्क्रियतेमुळेच बेकायदा बांधकामे वाढली आहेत. आपल्या शहरात वैध बांधकामांइतकीच बेकायदा बांधकामे आहेत, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी खंडपीठाने केली.
याचवेळी वसई पश्चिमेकडील चुळणे परिसरातील सहा कुटुंबांनी उभारलेली बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आणि ती बांधकामे उभारणाऱ्यांविरुद्ध खटले दाखल करण्याचे आदेश वसई-विरार महापालिकेला दिले. या आदेशामुळे बेकायदा बांधकामे उभारणाऱ्या रहिवाशांबरोबरच बिल्डर, विकासक व सरकारी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, प्रतिवादींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. खंडपीठाने आदेशाला तीन आठवड्यांची स्थगिती दिली.
न्यायालय म्हणते…...
संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि पोलीस बेकायदेशीर बांधकामांसाठी संयुक्तपणे तसेच स्वतंत्रपणे जबाबदार असतात. मात्र आतापर्यंत ते कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी वा दंडात्मक कारवाईला तोंड देण्यापासून वाचले आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. स्थानिक यंत्रणांचे अधिकारी, सक्षम अधिकारी आणि महापालिका प्रशासन केवळ नोटिसा जारी करण्याचे काम करतात. त्यानंतर बांधकाम पाडणे वा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर खटला चालवणे यांसारखी ठोस कारवाई करण्यापासून नेहमीच टाळाटाळ करतात.
पाडकामाची कारवाई झालीच पाहिजे
जागामालक त्यांच्या जमिनीवर बेकायदा बांधकामे करतात. कायदे आणि नियम धाब्यावर बसवून बांधलेल्या त्या बांधकामांवर प्रशासन पाडकामाची कारवाई करीत नाही. कालांतराने ती बांधकामे नियमित केली जातात. हे कायद्याने चुकीचेच असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध प्रकरणांतील आदेशांचा विचार करता अशा बेकायदा बांधकामांवर पाडकामाची कारवाई झालीच पाहिजे. बांधकाम व्यावसायिक वा विकासकांकडून पैसे वसूल करणे हे केवळ एक दूरचे स्वप्न राहिलेले आहे. त्यांच्याविरोधातील कारवाईचा अंतिम निर्णय व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दहा-दहा वर्षे लागतात.
