मुंबई : कायद्याचे राज्य सर्वोच्च असून कोणालाही कायदेशीर प्रक्रियेत खोडा घालण्याची मुभा दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने थकीत कर्जाच्या प्रकरणात कोटक महिंद्रा बॅंकेच्या बाजूने निकाल दिला. याचवेळी कोर्टाचा अवमान झाल्याचा दावा करीत न्यायालयाचे दार ठोठावलेल्या थकीत कर्जदाराला घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायाधीश श्रीराम शिरसाट यांनी हा निर्णय दिला.
आयसीआयसीआय बँकेकडून इरशाद अन्सारी आणि आसिया अन्सारी यांनी कर्ज घेतले होते. त्यासाठी त्यांनी मीरा-भाईंदर येथील ‘गोल्डन ईगल कॉम्प्लेक्स’मधील फ्लॅट क्रमांक ७०१ गहाण ठेवला होता. कर्ज न फेडल्यामुळे त्यांचे खाते ‘एनपीए’ झाले.
२००७ मध्ये ते कर्ज कोटक महिंद्रा बँकेकडे वर्ग करण्यात आले. बँकेने कायदेशीररीत्या घराचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली असता, याचिकाकर्त्या रेश्मा शहा व त्यांच्या कुटुंबीयांकडून वारंवार अडथळे आणले गेले.
अखेर १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी बँकेने घराचा ताबा घेतला, मात्र शहा यांचे सामान घरातच राहिले होते. त्यानंतर शहा यांनी बँकेने ७ दिवसांची नोटीस न दिल्याचे कारण सांगत न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निर्णय दिला.
(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
