मुंबई : महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणापुढे (महारेरा) होणार्‍या सुनावणी संदर्भात उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. पक्षकारांना त्यांच्या प्रकरणाच्या सुनावणीची पद्धत निवडण्याचा अधिकार आहे. प्रक्रियात्मक निष्पक्षतेमध्ये या अधिकाराचा समावेश आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणात नोंदवले आणि महारेराला चार आठवड्यांत प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू करण्याचे निर्देश दिले. प्रत्यक्ष सुनावणीला परवानगी न देणार्‍या महारेरा प्राधिकरणाला न्यायालयाच्या या निर्णयाने झटका बसला आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात महारेरा प्राधिकरणाला ऑनलाईन सुनावणी घेण्यास मुभा दिली होती. मात्र ती महामारी संपल्यानंतरही महारेरा प्राधिकरण केवळ ऑनलाईन (व्हर्चुअल) सुनावणीला परवानगी देत आहे. पक्षकारांना प्रत्यक्ष सुनावणीला परवानगी दिली जात नाही, अशी नाराजी व्यक्त करीत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने महारेराला प्रत्यक्ष सुनावणी लवकरात लवकर सुरू करण्याचे आदेश दिले.
न्याय मिळवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये पक्षकाराला प्रत्यक्ष किंवा आभासी पद्धतीने उपस्थित राहण्यास मुभा आहे. न्यायाधिकरणांनी याचा सारासार विचार केला पाहिजे. न्यायाची उपलब्धता ही एक घटनात्मक हमी आहे. ती केवळ औपचारिकतेपर्यंत कमी करता येणार नाही. प्रक्रियात्मक निष्पक्षतेमध्ये पक्षकारांना त्यांची सुनावणीची पद्धत निवडण्याचा अधिकार आहे. भौतिक आणि आभासी अशा दोन्ही पद्धती शक्य असतील, त्यावेळी अशा प्रकारे सुनावणीची पद्धत निवडण्याचा अधिकार प्राप्त होत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
असे आहे प्रकरण
मुंबईतील रहिवासी मयुर देसाई यांनी महारेरामध्ये प्रत्यक्ष सुनावणीला मुभा दिली जात नसल्याकडे लक्ष वेधत याचिका दाखल केली आहे. तसेच महारेरा प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने महारेराला प्रत्यक्ष सुनावणीबाबत आदेश दिला.
