मुंबई : सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मुस्लिमांना दिलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत, याचिकेची सुनावणी ४ मे रोजी निश्चित केली.
राज्य सरकारच्या नव्या शासन निर्णयानुसार विशेष मागासवर्गीय श्रेणी (अ) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लिम गटासाठी सरकारी, निमसरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याशी संबंधित मागील सर्व निर्णय आणि अध्यादेश रद्द केले. तसेच २०१४ पासूनचे पूर्वीचे निर्णय आणि परिपत्रके रद्द करून विशेष मागासवर्गीय श्रेणीतील मुस्लिमांना जात आणि नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्रे देणे बंद केले. याला आक्षेप घेत ॲॅड. सय्यद एजाज अब्बास नक्वी यांनी ॲॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲॅड. एजाझ नक्वी यांनी सरकारच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला.
“सरकारचा हा निर्णय संविधानाचे उल्लंघन करणारा आणि मुस्लिम समुदायाच्या हिताच्या विरोधात आहे. तसेच मुस्लिमांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दिलेले पाच टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये कायम ठेवले होते. या निकालाला कुणाकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले नाही,” याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
