मुंबई : रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या अपघाती मृत्यूप्रकरणी नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मध्य रेल्वे प्रशासनाला उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. रेल्वे कर्मचाऱ्याकडे असलेल्या वैध विशेषाधिकार पासवर प्रवासाच्या तपशिलाची नोंदणी नाही. या कारणास्तव वैध प्रवासी मानण्याच्या हक्कापासून तसेच भरपाईपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी नोंदवले आणि मृत रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला ३ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर केली. भरपाईची रक्कम अपघाताच्या तारखेपासून वार्षिक ६ टक्के व्याजाने देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
मृत रेल्वे कर्मचारी 'वैध प्रवासी' नसल्याचा निष्कर्ष काढत रेल्वे अपघाती दावे न्यायाधीकरणाने भरपाईची मागणी फेटाळून लावली होती. त्या निर्णयाला आव्हान देत मृत कर्मचाऱ्याची पत्नी सीताबाई टेमघरे यांनी ॲड. साईनंद चौगुले यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी निर्णय दिला.
मृत कर्मचारी एक्स्प्रेस ट्रेनमधून प्रवास करताना खंडाळा आणि मंकी हिलदरम्यान खाली पडला आणि त्याचा मृत्यू झाला होता. मृत कर्मचारी वैध प्रवासी म्हणून भरपाईसाठी पात्र आहे की नाही, हा एकमेव प्रश्न उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला होता.
तपशील अपूर्ण म्हणून प्रवास अनधिकृत ठरवता येत नाही
मृत कर्मचाऱ्याकडे रेल्वे सेवक (पास) नियम, १९८६ अंतर्गत द्वितीय श्रेणीचा विशेषाधिकार पास होता. तो पास अपघाताच्या दिवशी वैध होता. त्याची गंभीर दखल न्यायमूर्ती जैन यांनी घेतली आणि रेल्वे अपघात दावे न्यायाधिकरणाचा निष्कर्ष अमान्य करत भरपाईचा दावा मान्य केला. कर्मचाऱ्याने पासवरील प्रवासाचे तपशील पूर्ण केला नाही, या एका कारणावरून त्या कर्मचाऱ्याचा प्रवास अनधिकृत होता, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि मृत कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला ३ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर करत मध्य रेल्वेला मोठा दणका दिला.
