मुंबई : कर्नाटकातील व्यक्तीविरुद्ध चुकीच्या पद्धतीने गुन्हे दाखल केल्याबद्दल आणि त्याला बेकायदेशीरपणे अटक करून सुमारे २० दिवस कोठडीत ठेवल्याबद्दल राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायमूर्ती रेवती कर्नाटकातील एका मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सरकारला हा दणका दिला.
एफआयआर नोंदवताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना माहिती दिली नाही आणि वसंता नायक यांच्याविरुद्ध कलम ४०९ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. वरिष्ठांनी कोणतेही तथ्य नसताना अटकेची परवानगी दिली. त्या आधारे याचिकाकर्त्या नायक यांना २३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना पोलीस कोठडीत पाठवण्यात आले आणि २० दिवस तुरुंगात ठेवण्यात आले. केरकर व शिरसाठ यांनी जाणूनबुजून सीआरपीसीच्या 'कलम ४१ अ'मधील तरतुदींनुसार नोटीस बजावण्यापासून बचाव करण्यासाठी या प्रकरणात कलम ४०९ लागू केले. एखाद्या व्यक्तीला अटक करणे ही एक गंभीर बाब आहे. अटकेमुळे अपमान होतो, स्वातंत्र्य कमी होते आणि कायमच्या जखमा होतात. सर्वोच्च न्यायालयाने अजामीनपात्र गुन्ह्यांमध्येही अनावश्यक अटकेवर टीका केली आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. राज्य सरकारला सहा आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपये भरपाई द्यावे. मुंबई पोलीस आयुक्तांनी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी पोलीस उपायुक्तांच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, आठ आठवड्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करावी, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
परवानगी नव्हती !
वांद्रे पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक प्रदीप केरकर, पोलीस उपनिरीक्षक कपिल शिरसाठ या अधिकाऱ्यांनी वसंता नायक यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यासाठी वरिष्ठांकडून परवानगी मागितली होती.
